कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना यानी NPS को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना यानी OPS बहाल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती दिख रही है. उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि सरकार समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों की समीक्षा के बाद OPS लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी. हालांकि, 5 सितंबर 2026 तक इस संबंध में कोई अंतिम अधिसूचना या लागू होने की तारीख सार्वजनिक नहीं की गई है.
सरकार के रुख में क्या बदलाव आया
राज्य सरकार ने पहले वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने का निर्देश दिया था. कर्मचारी संगठन लंबे समय से NPS समाप्त कर OPS बहाल करने की मांग कर रहा है. जुलाई 2026 में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस मांग पर विचार करने और प्रक्रिया आगे बढ़ाने के संकेत दिए थे.
फरवरी 2025 में भी उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा था कि सरकार समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों की विस्तृत समीक्षा के बाद पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है. ताजा घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि मुद्दा अब केवल कर्मचारी संगठनों की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार के स्तर पर भी इस पर चर्चा चल रही है.
अभी अंतिम फैसला बाकी
सरकार की ओर से OPS बहाली को लेकर नीतिगत सहमति या तैयारी की बात सामने आई है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कर्नाटक में NPS तत्काल समाप्त हो गया है. OPS लागू करने के लिए वित्तीय प्रभाव, पात्र कर्मचारियों की श्रेणी, NPS में जमा अंशदान और प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़े फैसले स्पष्ट किए जाने बाकी हैं.
कर्नाटक हाई कोर्ट के 2026 के कुछ मामलों में पुराने नियुक्ति रिकॉर्ड और सेवा निरंतरता के आधार पर अलग-अलग कर्मचारियों को OPS का लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं. ये आदेश संबंधित याचिकाकर्ताओं और उनके मामलों से जुड़े हैं, इन्हें पूरे राज्य में सभी NPS कर्मचारियों के लिए सामान्य नीति की घोषणा नहीं माना जा सकता.
कर्मचारियों पर संभावित असर
यदि सरकार OPS बहाल करती है, तो इसका सबसे सीधा असर उन सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा जो NPS के तहत नियुक्त हुए हैं और लंबे समय से निश्चित पेंशन व्यवस्था की मांग कर रहे हैं. हालांकि, लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा और योजना किस तारीख से लागू होगी, यह सरकार के अंतिम आदेश में ही स्पष्ट होगा.
इसलिए फिलहाल कर्नाटक सरकार के कदम को OPS लागू करने की दिशा में बढ़ती प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि NPS समाप्त होने की अंतिम घोषणा के रूप में. अंतिम स्थिति सरकारी अधिसूचना, कैबिनेट निर्णय और कार्यान्वयन के नियम जारी होने के बाद ही साफ होगी.
