केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में लिथियम और निकेल प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए ₹2,814 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है. ‘Capex Support Scheme to Promote Critical Mineral Processing’ वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों में लागू होगी.
योजना के तहत चार प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे—लिथियम के दो और निकेल के दो. प्रत्येक लिथियम संयंत्र की न्यूनतम क्षमता 30,000 टन और प्रत्येक निकेल संयंत्र की न्यूनतम क्षमता 50,000 टन होगी. सरकार पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी देगी. लिथियम परियोजनाओं के लिए प्रति लाभार्थी अधिकतम सहायता ₹500 करोड़ और निकेल परियोजनाओं के लिए ₹900 करोड़ तय की गई है.
इस योजना का उद्देश्य लिथियम और निकेल अयस्क या मध्यवर्ती उत्पादों को उच्च शुद्धता वाले यौगिकों में बदलने की घरेलू क्षमता विकसित करना है. निकेल प्रसंस्करण के दौरान कोबाल्ट को सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त करने की भी योजना है.
लाभार्थियों का चयन दो चरणों में होगा. पहले तकनीकी योग्यता का आकलन किया जाएगा और उसके बाद वित्तीय बोली होगी. प्रत्येक खनिज के लिए दो लाभार्थियों का चयन कम से कम सरकारी पूंजी सहायता मांगने वाले आवेदकों के आधार पर किया जाएगा. सहायता तीन किस्तों में परियोजना की प्रगति से जुड़े लक्ष्यों के अनुसार जारी होगी. योजना से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और विशेष इस्पात क्षेत्रों को समर्थन मिलने की उम्मीद है.
