नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज (NFCSF) ने केंद्र सरकार से चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) बढ़ाकर 45 रुपये प्रति किलो करने की मांग की है. संगठन ने सहकारी चीनी मिलों के लिए नई सॉफ्ट लोन योजना शुरू करने का भी आग्रह किया है.
फेडरेशन का कहना है कि उत्पादन और परिचालन लागत बढ़ने के बीच मिलों पर वित्तीय दबाव बना हुआ है. उसके अनुसार, कम ब्याज वाले ऋण से मिलों को गन्ने की कटाई व परिवहन, कर्मचारियों के वेतन तथा रखरखाव जैसे खर्चों को संभालने में मदद मिल सकती है.
NFCSF पहले भी चीनी का MSP बढ़ाने की मांग कर चुका है. हाल के बयानों में फेडरेशन ने कहा था कि मौजूदा लागत के मुकाबले मिलों की प्राप्ति और कार्यशील पूंजी की स्थिति चिंता का विषय है. उसने MSP में बढ़ोतरी को गन्ना किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने से भी जोड़ा है.
यह फेडरेशन की मांग है; सरकार की ओर से 45 रुपये प्रति किलो का MSP लागू करने या नई केंद्रीय सॉफ्ट लोन योजना घोषित करने की कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है.
