PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वाले आवासीय बिजली उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है. योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों तक रूफटॉप सोलर पहुंचाना है और इसके लिए कुल ₹75,021 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

योजना के तहत मिलने वाली केंद्रीय वित्तीय सहायता यानी CFA सोलर सिस्टम की क्षमता के आधार पर तय होती है. पहले 2 किलोवाट की क्षमता पर बेंचमार्क लागत का 60% और अतिरिक्त 1 किलोवाट क्षमता पर 40% सहायता का प्रावधान है. 3 किलोवाट से अधिक क्षमता लगाने पर अतिरिक्त केंद्रीय सब्सिडी नहीं मिलती. मौजूदा प्रावधानों के आधार पर अधिकतम सब्सिडी ₹78,000 तक बताई गई है.

किसे मिलती है सब्सिडी

यह सहायता मुख्य रूप से आवासीय बिजली उपभोक्ताओं के लिए है. योजना में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की साझा सुविधाओं, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग भी शामिल हो सकती है, के लिए भी सहायता का प्रावधान है. साझा सुविधाओं के मामले में कुल सीमा और पात्रता योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार तय होती है.

आवेदन कैसे करें

आवेदन PM सूर्य घर योजना के राष्ट्रीय पोर्टल के जरिए किया जाता है. उपभोक्ता को पोर्टल पर पंजीकरण कर अपने बिजली कनेक्शन से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होती है. इसके बाद संबंधित डिस्कॉम के स्तर पर आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और उपभोक्ता को उपलब्ध सूची में से पंजीकृत या empanelled vendor का चयन करना होता है. राष्ट्रीय पोर्टल पर डिस्कॉम से जुड़ी जानकारी और आवेदन संबंधी लिंक उपलब्ध हैं.

सोलर सिस्टम की स्थापना के बाद डिस्कॉम की ओर से जांच और सत्यापन किया जाता है. मंत्रालय के अनुसार, सफल स्थापना और सत्यापन के बाद सब्सिडी की राशि समायोजित की जाती है और उपभोक्ता को शेष रकम का भुगतान करना होता है. इसलिए आवेदन से पहले अपने क्षेत्र के डिस्कॉम, vendor की सूची, सिस्टम की क्षमता और कुल लागत की जानकारी जांचना जरूरी है.

योजना में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लक्ष्य

सरकार ने योजना को ऐसे रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया है, जिससे पात्र परिवार हर महीने 300 यूनिट तक बिजली की जरूरत को सौर ऊर्जा से पूरा कर सकें. हालांकि वास्तविक उत्पादन धूप, प्लांट की क्षमता, घर की बिजली खपत और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. योजना का उद्देश्य बिजली बिल कम करने के साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है.

किसी भी उपभोक्ता को आवेदन करते समय केवल आधिकारिक राष्ट्रीय पोर्टल और संबंधित बिजली वितरण कंपनी की जानकारी पर भरोसा करना चाहिए. सब्सिडी की अंतिम पात्रता, स्थापना की शर्तें और भुगतान की प्रक्रिया स्थानीय डिस्कॉम के नियमों तथा केंद्र सरकार के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार तय होगी.