ब्रिटेन सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए £100 मिलियन की नई खरीद योजना शुरू की है. Sovereign AI R&D Procurement Scheme के तहत देश की AI कंपनियों और स्टार्ट-अप्स को सरकारी जरूरतों के लिए समाधान विकसित करने और उन्हें शुरुआती स्तर पर लागू करने का अवसर दिया जाएगा.
सरकार के अनुसार, योजना का उद्देश्य ब्रिटेन की AI कंपनियों को घरेलू बाजार में शुरुआत करने, विस्तार करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद देना है. इसके तहत विकसित तकनीकों का इस्तेमाल सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाना है.
सफल कंपनियों को IP रखने का अधिकार
इस योजना की एक अहम विशेषता बौद्धिक संपदा यानी Intellectual Property Rights से जुड़ी है. सरकार के मुताबिक, चयनित कंपनियां अपने प्रोजेक्ट के दौरान बनाई गई बौद्धिक संपदा को अपने पास रख सकेंगी. इससे उन्हें सरकारी पायलट पूरा होने के बाद उसी तकनीक को व्यावसायिक उत्पाद में बदलने और ब्रिटेन तथा दूसरे देशों के ग्राहकों को बेचने का अवसर मिलेगा.
सरकार का मानना है कि सार्वजनिक खरीद को केवल तकनीक खरीदने की प्रक्रिया के बजाय घरेलू AI उद्योग के लिए शुरुआती बाजार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे कंपनियों को वास्तविक उपयोग-स्थितियों में अपने उत्पाद परखने, सरकारी संस्थानों से प्रतिक्रिया लेने और आगे के निवेश के लिए विश्वसनीयता बनाने में मदद मिल सकती है.
योजना और AI कॉपीराइट बहस अलग मुद्दे
ब्रिटेन में AI और बौद्धिक संपदा को लेकर व्यापक नीति बहस भी चल रही है. सरकार ने मार्च 2026 में AI सिस्टम विकसित करने में कॉपीराइट सामग्री के इस्तेमाल पर रिपोर्ट और प्रभाव आकलन प्रकाशित किया था. यह बहस मुख्य रूप से प्रशिक्षण डेटा, कॉपीराइटधारकों के अधिकार और AI कंपनियों के लिए कानूनी ढांचे से जुड़ी है.
इसके विपरीत, नई £100 मिलियन योजना का तत्काल फोकस सरकारी सेवाओं के लिए AI समाधान विकसित करने और उन समाधानों से बनने वाली नई बौद्धिक संपदा के स्वामित्व पर है. इसलिए इसे AI प्रशिक्षण डेटा पर कॉपीराइट नियमों का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता.
सरकार ने योजना के तहत पहली खरीद प्रतियोगिताएं शुरू करने की घोषणा की है. हालांकि, उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में सभी चयन क्षेत्रों, संभावित विजेता कंपनियों या प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग बजट का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है. आगे की निविदा प्रक्रिया में इन पहलुओं पर अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है.
