1995 में गुजरात भाजपा सरकार पर आए राजनीतिक संकट के दौरान पार्टी अध्यक्ष एल.के. आडवाणी ने इसकी जिम्मेदारी स्वीकार की थी. अक्टूबर 1995 में दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि पार्टी के भीतर असंतोष की गंभीरता का अनुमान न लगा पाना उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी. यह साक्षात्कार उस समय प्रकाशित हुआ था, जब गुजरात में सरकार बचाने के लिए भाजपा के भीतर बातचीत चल रही थी.

आडवाणी ने कहा था कि गुजरात में घटनाक्रम से पार्टी समर्थकों को चिंता हुई, क्योंकि भाजपा को वे राजनीतिक विकल्प के रूप में देखते थे. हालांकि, 7 अक्टूबर को विधानसभा के 120 भाजपा सदस्यों के सरकार के समर्थन में एकजुट रहने के बाद उन्होंने इसे राहत की बात बताया था. उनके मुताबिक, पार्टी इस घटनाक्रम से खुश नहीं थी, लेकिन तत्काल संकट टल गया था.

असंतोष और नेतृत्व का सवाल

साक्षात्कार में आडवाणी से पूछा गया था कि क्या उन्होंने संकट का समय रहते अनुमान नहीं लगाया. उन्होंने कहा था कि उन्हें, अटल बिहारी वाजपेयी और केंद्र के अन्य नेताओं को असंतोष की जानकारी मिली थी, लेकिन वह मुख्य रूप से सरकार बनने से पहले की शिकायतों से जुड़ी थी. उन्होंने यह भी कहा था कि असंतोष का कुछ हिस्सा पार्टी के तत्कालीन महासचिव नरेंद्र मोदी के खिलाफ था.

आडवाणी ने माना था कि गुजरात का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य और भाजपा अध्यक्ष के रूप में वह राजनीतिक घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार थे. उन्होंने कहा था कि पार्टी का काम पारिवारिक विश्वास के आधार पर चलता है और इसी वजह से नेतृत्व कभी-कभी संकट की गंभीरता से अनजान रह सकता है.

उस समय मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की सरकार के खिलाफ शंकरसिंह वाघेला सहित पार्टी के कई विधायकों ने असंतोष जताया था. आडवाणी के अनुसार, सरकार के खिलाफ याचिका देने वाले 47 सदस्यों में करीब 35 ऐसे थे, जो पिछले तीन-चार वर्षों में भाजपा में शामिल हुए थे. उन्होंने इसे पार्टी में नए लोगों के तेजी से प्रवेश से जुड़ी चुनौती के रूप में देखा, हालांकि इसे अनुशासनहीनता का एकमात्र कारण मानने से इनकार किया.

वाघेला से बातचीत और समझौता

संकट के समाधान के लिए भाजपा ने भैरों सिंह शेखावत और प्रमोद महाजन को बातचीत की जिम्मेदारी दी थी. आडवाणी ने कहा था कि दोनों नेताओं का वाघेला से व्यक्तिगत संबंध था. बाद में अटल बिहारी वाजपेयी को भी बातचीत के लिए भेजा गया. आडवाणी ने स्पष्ट किया था कि वाजपेयी को इसलिए चुना गया, क्योंकि वह पार्टी में उनसे वरिष्ठ थे और उनके प्रति व्यापक भरोसा था.

उन्होंने यह भी कहा था कि वाघेला ने उनसे बातचीत करने से इनकार नहीं किया था. उनके मुताबिक, जब वाजपेयी गुजरात गए, तब तक समाधान का खाका लगभग तैयार हो चुका था. पार्टी ने नेतृत्व और सरकार बचाने के बीच उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया और इसे सिद्धांत से समझौता नहीं, बल्कि संकट प्रबंधन बताया.

आडवाणी ने वाघेला के खिलाफ कार्रवाई और बाद में निलंबन वापस लेने, दोनों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी. उन्होंने कहा था कि सरकार बचाने के लिए पार्टी को कठिन निर्णय लेने पड़े. केशुभाई पटेल के पद छोड़ने पर उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया था और उनके हटने पर दुख या कड़वाहट को मानवीय भावना के रूप में समझा जाना चाहिए.

कांग्रेस पर लगाए थे आरोप

आडवाणी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस गुजरात सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही थी. उन्होंने खजुराहो में असंतुष्ट विधायकों के ठहरने और विमान की व्यवस्था का हवाला देते हुए कांग्रेस की भूमिका का दावा किया था. हालांकि, उन्होंने पार्टी सदस्यों पर पैसे के लेन-देन के आरोपों पर ठोस आधार के बिना टिप्पणी करने से इनकार किया था.

उन्होंने दावा किया था कि गुजरात संकट के बावजूद भाजपा की राष्ट्रीय चुनावी संभावनाओं पर तत्काल असर नहीं पड़ेगा. आडवाणी का तर्क था कि यदि सरकार बचाने में भाजपा विफल रहती, तो कांग्रेस इसे अस्थिर सरकार का उदाहरण बनाकर पेश करती. उनके अनुसार, संकट से निपटने के बाद कांग्रेस के इस दावे को बल नहीं मिला कि केवल वही स्थिर सरकार दे सकती है.