सूरत जिले के मांडवी तालुका का आदिवासी गांव बलेठी सामुदायिक भागीदारी से वन संरक्षण और पुनर्निर्माण की मिसाल बन गया है. वर्ष 1986 से 1988 के बीच लगातार तीन साल के सूखे के कारण गांव के आसपास के जंगल लगभग नष्ट हो गए थे. इसके बाद गांव के बुजुर्ग जागुदादा और किशोर चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जंगल की रक्षा और उसे फिर विकसित करने का सामूहिक निर्णय लिया.
अब बलेठी के अनुभव को गुजरात के अन्य इलाकों तक पहुंचाने की तैयारी है. गांव के ऐतिहासिक स्कूल भवन को बहाल कर ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है. योजना के अनुसार, अगले पांच वर्षों में गुजरात की 3,414 संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) समितियों में से 2,500 समितियों के लगभग 7,500 सदस्यों को यहां प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण बलेठी के अनुभवी ग्रामीणों द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है.
हर परिवार की भागीदारी से जंगल की निगरानी
बलेठी में जंगल की सुरक्षा को पूरे गांव की जिम्मेदारी बनाया गया. प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को शामिल कर 15 गश्ती दल बनाए गए थे, जो नियमित रूप से जंगल की निगरानी करते थे. जंगल से मिलने वाली घास, लकड़ी और बांस जैसी उपज का सदस्यों के बीच समान वितरण किया गया.
वनों पर दबाव घटाने के लिए गांव में 162 बायोगैस संयंत्र और चार चेकडैम बनाए गए. ग्रामीणों ने ‘जंगल के पुनर्निर्माण और ग्राम विकास सहकारी मंडली लिमिटेड’ का पंजीकरण कराया. उन्हें 229 हेक्टेयर वन क्षेत्र के लिए अधिकारपत्र भी मिले.
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, घासचारे का उत्पादन सात गुना बढ़ा और मासिक दूध उत्पादन करीब 12 से 13 हजार लीटर तक पहुंचा. बांस बिक्री से 17.7 लाख रुपये से अधिक की आय हुई. वन विभाग ने पेयजल पाइपलाइन, सड़क और सिलाई कक्षा समेत 59.4 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्य भी कराए.
बलेठी के प्रयासों को 1998 में इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कार से राष्ट्रीय मान्यता मिली थी. मांडवी के अमरकुई और वांकल समेत 65 से अधिक गांव इस मॉडल से प्रेरित होकर वन संरक्षण से जुड़े हैं.
