भावनगर जिले में गुजरात राज्य ग्रामसेवक महामंडल ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. संगठन का कहना है कि सरकार को दिया गया सात दिन का अल्टीमेटम पूरा होने के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ, इसलिए चरणबद्ध विरोध शुरू किया गया है. इससे पहले ग्रामसेवकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया था.

ज्ञापन में ग्रामसेवकों ने कहा कि वर्तमान में एक ग्रामसेवक पर 8 से 10 गांवों की जिम्मेदारी है. इससे काम का बोझ बढ़ रहा है और किसानों को समय पर उचित सेवा देने में कठिनाई आती है. संगठन ने 1 से 2 गांवों के लिए एक ग्रामसेवक की नियुक्ति करने और नए सजे बनाने की मांग की है.

गारीयाधार तालुका के ग्रामसेवक अनिलभाई भूपतभाई आहीर के अनुसार, ग्रामसेवकों से उनके निर्धारित जॉब चार्ट के अलावा राजस्व तलाटी, पंचायत तलाटी-सह-मंत्री और कृषि सहायकों से जुड़ी जिम्मेदारियां नहीं ली जानी चाहिए. उन्होंने वर्ष 1996 से पहले मिलने वाले 4,200 रुपये के प्रथम उच्चतर वेतनमान के लाभ को बहाल करने की भी मांग रखी.

14 प्रमुख मांगों में क्या शामिल

ग्रामसेवक महामंडल ने स्पष्ट जॉब चार्ट जारी करने, तय जिम्मेदारियों के बाहर के मौखिक या लिखित निर्देशों पर नियंत्रण लगाने और कृषि सहायकों के साथ काम का समान बंटवारा करने की मांग की है.

इसके अलावा, संगठन ने ग्रामसेवक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर फिर शुरू करने, 4,200 रुपये का ग्रेड-पे लाभ देने, यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी और विशेष भत्ता देने की मांग की है. ग्रामसेवक संवर्ग को कृषि सहायक संवर्ग के साथ उचित रूप से जोड़कर कृषि विभाग के प्रशासनिक ढांचे में शामिल करने की मांग भी ज्ञापन में रखी गई है.

ऑनलाइन कामकाज के लिए स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा या मोबाइल-कंप्यूटर भत्ता देने की मांग की गई है. प्रतिनियुक्ति पर ग्रामीण विकास विभाग में काम कर रहे ग्रामसेवकों ने 12 से 15 गांवों की जिम्मेदारी और दो से तीन महीने तक वेतन में देरी का मुद्दा भी उठाया.

संगठन ने मूल काम के साथ निचले संवर्ग का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने का विरोध किया है. साथ ही, ग्रामसेवक महामंडल की ओर से की गई प्रस्तुतियों पर लिखित जवाब और ठोस निर्णय की व्यवस्था करने की मांग की गई है.

आगे के विरोध कार्यक्रम

ज्ञापन के अनुसार, ग्रामसेवक 14 सितंबर को सरकारी WhatsApp समूहों से बाहर निकलने, 21 सितंबर को ऑनलाइन कामकाज का बहिष्कार करने और 25 सितंबर को पेन डाउन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं. इसके बाद 1 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश और 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का कार्यक्रम बताया गया है.

जिला कलेक्टर के बाद जिला विकास अधिकारी और जिला कृषि अधिकारी को भी ज्ञापन देने की बात कही गई है. संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.