केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने डिजिटल अरेस्ट से जुड़े तीन मामलों में शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 को देशभर में बड़ी कार्रवाई की. ऑपरेशन चक्र-VI के तहत एजेंसी ने 20 राज्यों में 89 ठिकानों पर तलाशी ली और तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया. CBI के मुताबिक, ये लोग कथित तौर पर ठगी की रकम हासिल करने, उसे अलग-अलग खातों में भेजने और उसकी परतें बनाने में शामिल थे.
जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई बैंक खातों, ऑनलाइन अकाउंट एक्सेस और दूसरे डिजिटल ट्रेल के वित्तीय एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार पर की. तलाशी के दौरान बैंकिंग दस्तावेज, अकाउंट से जुड़े रिकॉर्ड, डिजिटल डिवाइस और अन्य सामग्री जब्त किए गए हैं. इनकी फॉरेंसिक जांच के जरिए कथित नेटवर्क के दूसरे सदस्यों और रकम के पूरे प्रवाह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.
तीन मामलों में 42.36 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप
CBI के अनुसार, जिन तीन मामलों की जांच के तहत यह कार्रवाई हुई, उनमें पीड़ितों को एक से तीन महीने तक कथित तौर पर डिजिटल अरेस्ट में रखा गया. आरोप है कि जालसाजों ने पुलिस या अन्य कानून-प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धरकर पीड़ितों पर दबाव बनाया और उनसे बड़ी रकम ट्रांसफर कराई.
पहला मामला BITS Pilani से जुड़े एक पीड़ित का है, जिसे करीब तीन महीने तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर 7.67 करोड़ रुपये ठगे जाने का आरोप है. दूसरे मामले में गुजरात के एक पीड़ित से कथित तौर पर 19.24 करोड़ रुपये की ठगी की गई. इस मामले में भी पीड़ित को करीब तीन महीने तक डिजिटल अरेस्ट में रखे जाने की बात सामने आई है.
तीसरे मामले में कर्नाटक के एक व्यक्ति से करीब एक महीने तक डिजिटल अरेस्ट के नाम पर संपर्क बनाए रखा गया और उससे 15.45 करोड़ रुपये ठगे जाने का आरोप है. इन तीन मामलों में कथित ठगी की कुल रकम 42.36 करोड़ रुपये बताई गई है.
रकम को घुमाने वालों पर भी जांच का फोकस
CBI ने हरियाणा और कोलकाता से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. एजेंसी का आरोप है कि इन लोगों ने ठगी की रकम को अपने या अन्य खातों में प्राप्त किया और फिर उसे दूसरे खातों में ट्रांसफर किया. जांच का एक प्रमुख उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है, जिन्होंने कथित तौर पर रकम को अलग-अलग खातों के जरिए घुमाकर उसका स्रोत छिपाने में मदद की.
CBI ने संकेत दिया है कि गिरफ्तारियों और जब्त डिजिटल सामग्री की जांच के आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश जारी है. एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि इन मामलों में बैंक खातों, डिजिटल डिवाइस और ऑनलाइन पहचान का इस्तेमाल किस तरह किया गया.
डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी कैसे होती है
इन मामलों में साइबर अपराधी आमतौर पर खुद को पुलिस, CBI, दूरसंचार या किसी अन्य सरकारी विभाग का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल या फोन के जरिए संपर्क करते हैं. इसके बाद पीड़ित को किसी कथित अपराध में फंसाने, गिरफ्तारी या जांच का डर दिखाया जाता है और उसे लगातार निगरानी में रहने या पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता है.
हालांकि कानून में इस तरह की कोई वास्तविक ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ व्यवस्था नहीं है. CBI की ताजा कार्रवाई का फोकस केवल रकम ठगने वाले लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन व्यापक नेटवर्क की पहचान करना भी है जो ऐसे साइबर अपराधों के लिए बैंक खाते, डिजिटल साधन और धन-हस्तांतरण की व्यवस्था करते हैं.
