गुजरात हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा विधायक चैतर वसावा को विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए सात दिन की अस्थायी जमानत दी है. यह अवधि जेल से रिहाई के दिन से शुरू होगी. अदालत ने जमानत के दौरान कई शर्तें भी लगाई हैं.

अदालत के निर्देश के मुताबिक चैतर वसावा जमानत अवधि में गांधीनगर नहीं छोड़ सकेंगे. उन्हें किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने, लोगों को संबोधित करने या मीडिया से बातचीत करने की अनुमति नहीं होगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विशेष रूप से कहा कि उनका मीडिया इंटरव्यू नहीं होना चाहिए.

तीन दिन के सत्र के लिए जमानत पर बहस

चैतर वसावा ने विधानसभा के मानसून सत्र में मौजूद रहने के लिए अस्थायी जमानत की मांग की थी. सरकारी वकील ने दलील दी कि सत्र तीन दिन का है, इसलिए जमानत भी तीन दिन तक सीमित रखी जानी चाहिए. साथ ही राजनीतिक गतिविधियों और मीडिया संबोधन पर रोक लगाने की मांग की गई.

अदालत ने इस बात पर सवाल उठाया कि विधानसभा की ओर से सत्र में शामिल होने का आमंत्रण दिया जा रहा है, जबकि सरकार अदालत में अस्थायी जमानत का विरोध कर रही है. इसके जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि विधानसभा के नियमों के तहत विधायक को आमंत्रण देना आवश्यक है.

सुनवाई के दौरान अदालत ने पिछली कार्यवाही की कथित गलत रिपोर्टिंग पर भी नाराजगी जताई. चैतर वसावा के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि वे जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे.

सात साल की सजा के बाद जेल में हैं विधायक

चैतर वसावा वन विभाग के कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में सजा काट रहे हैं. स्रोत रिपोर्ट के अनुसार, नर्मदा की अदालत ने चैतर वसावा, उनकी पत्नी शकुंतला वसावा समेत कुल नौ आरोपियों को सात साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद 23 जून 2026 को चैतर वसावा को वडोदरा सेंट्रल जेल भेजा गया.

मामला जमीन और कथित मुआवजे के विवाद से जुड़ा है. पुलिस के आरोपों के मुताबिक, वन विभाग के एक अधिकारी को बुलाकर मारपीट और धमकी दी गई तथा हवाई फायरिंग की गई. इस मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इन आरोपों और मामले से जुड़े तथ्यों का उल्लेख स्रोत रिपोर्ट में पुलिस तथा अभियोजन पक्ष के दावों के रूप में किया गया है.

24 अगस्त को हाई कोर्ट ने चैतर वसावा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अदालत ने कथित तौर पर पिछली जमानत शर्तों के उल्लंघन और अपराध में संलिप्तता को लेकर टिप्पणी की थी. अब विधानसभा सत्र में भाग लेने के सीमित उद्देश्य से उन्हें सात दिन की अस्थायी राहत मिली है.