दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया तहसील के सालिया गांव में जमीन के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद में नायब कलेक्टर की अदालत ने फेरफार प्रविष्टि संख्या 3191 रद्द कर दी है. यह प्रविष्टि खाता संख्या 247 की रेवेन्यू सर्वे संख्या 246 (पुरानी रेवेन्यू सर्वे संख्या 130) वाली जमीन में सुरपालभाई मनसुखभाई पटेल का नाम ‘हयाती में हक’ के रूप में दर्ज करने से जुड़ी थी.

यह आदेश नायब कलेक्टर हितेश भगोर ने चंद्रसिंह बलुभाई पटेल की अपील पर पारित किया. अपीलकर्ता के अनुसार, जमीन पैतृक संपत्ति है और परिवार के संयुक्त हकदारों के नाम लंबे समय से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं. 7/12 और 8-अ के रिकॉर्ड में सुरपालभाई मनसुखभाई पटेल का नाम सामने आने के बाद उन्होंने इस प्रविष्टि को चुनौती दी थी.

स्कूल प्रमाणपत्र और वंशावली में अलग-अलग विवरण

अपील में आरोप लगाया गया था कि सुरपालभाई को मनसुखभाई भोदुभाई का पुत्र दर्शाकर जमीन पर अधिकार बनाने की कोशिश की गई. अपीलकर्ता ने कथित तौर पर गलत वंशावली, हलफनामे और अन्य दस्तावेज तैयार किए जाने का आरोप लगाया था. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इन आरोपों पर किसी आपराधिक अदालत का फैसला या स्वतंत्र जांच का निष्कर्ष सामने नहीं है.

मामले में पेश कमल हाईस्कूल, पीपलोद के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में सुरपालभाई का नाम ‘सुरपालभाई भावसिंग’ दर्ज बताया गया. वहीं, 14 जुलाई 2025 की एक वंशावली में उन्हें भावसिंगभाई का पुत्र और 14 नवंबर 2025 की दूसरी वंशावली में मनसुखभाई का पुत्र बताया गया था. नायब कलेक्टर ने इन दस्तावेजों में वारिसों और पिता के नाम को लेकर स्पष्ट विरोधाभास माना.

जीवित व्यक्ति की वसीयत के आधार पर प्रविष्टि पर आपत्ति

रिकॉर्ड के अनुसार, मनसुखभाई भोदुभाई ने 23 नवंबर 2010 को वसीयतनामा संख्या 461 बनाया था. आदेश में कहा गया कि वसीयतनामा आम तौर पर उसे बनाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद प्रभावी होता है. इसलिए, मनसुखभाई के जीवित होने की स्थिति में उस वसीयतनामे के आधार पर सुरपालभाई का नाम ‘हयाती में हक’ के रूप में दर्ज करना उचित नहीं था.

अपीलकर्ता ने गुजरात भूमि राजस्व नियमों से जुड़ी 135-D की नोटिस प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और सभी हकदारों व हिस्सेदारों को उचित सूचना दिए बिना प्रविष्टि प्रमाणित किए जाने का आरोप लगाया. दूसरी ओर, सुरपालभाई ने जवाब में दावा किया कि मनसुखभाई ने उन्हें बचपन से अपने पास रखा था और बाद में पुत्र के रूप में स्वीकार किया था. उन्होंने अपील में हुई देरी पर भी आपत्ति जताई.

60 दिनों में कलेक्टर के सामने अपील का प्रावधान

पूरे रिकॉर्ड, पक्षकारों की दलीलों, वंशावलियों, स्कूल प्रमाणपत्र और वसीयतनामे की समीक्षा के बाद नायब कलेक्टर ने चंद्रसिंह पटेल की अपील स्वीकार कर ली. आदेश में फेरफार प्रविष्टि संख्या 3191 को रद्द करने के साथ सर्कल अधिकारी का उसे प्रमाणित करने वाला पिछला फैसला भी निरस्त किया गया है.

आदेश के मुताबिक, असंतुष्ट पक्षकार 60 दिनों के भीतर कलेक्टर, दाहोद के समक्ष अपील कर सकता है. उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह कार्रवाई राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने से जुड़ी है; इससे जमीन के अंतिम स्वामित्व का न्यायिक निर्धारण अपने-आप नहीं माना जा सकता.