केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 3 सितंबर 2026 को कहा कि सरकार ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए एक graded point system लाने की योजना पर काम कर रही है. प्रस्तावित व्यवस्था में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालक के लाइसेंस से अंक काटे जाएंगे और लगातार उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है.

यह घोषणा अभी लागू हो चुके नए नियम की पुष्टि नहीं है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सरकार इस सिस्टम को तैयार करने की प्रक्रिया में है. अंक कितने होंगे, किस अपराध पर कितनी कटौती होगी और किस सीमा पर लाइसेंस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इन सभी पहलुओं का विस्तृत आधिकारिक खाका अभी सामने नहीं आया है.

बार-बार नियम तोड़ने वालों पर बढ़ेगा दबाव

प्रस्तावित मॉडल का उद्देश्य ट्रैफिक उल्लंघनों को केवल जुर्माने तक सीमित रखने के बजाय चालक के रिकॉर्ड से जोड़ना है. इसका मतलब यह होगा कि रेड लाइट जंप करना, खतरनाक ड्राइविंग या अन्य गंभीर उल्लंघन भविष्य में लाइसेंस की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं. हालांकि, अंतिम नियमों में किन अपराधों को शामिल किया जाएगा, यह सरकार की अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगा.

सरकारी परिवहन प्लेटफॉर्म पर कुछ ट्रैफिक उल्लंघनों के लिए reward points दर्ज होने की व्यवस्था दिखाई देती है. इसमें स्टॉप लाइन तोड़ने पर 1, बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 1, पीली लाइन का उल्लंघन करने पर 2, रेड लाइट जंप करने पर 3 और ट्रैफिक की दिशा के विपरीत वाहन चलाने पर 5 अंक सूचीबद्ध हैं. यह उपलब्ध डेटा प्रस्तावित राष्ट्रीय graded licence system के अंतिम नियमों के बराबर नहीं माना जा सकता.

गुजरात के वाहन चालकों के लिए क्या मतलब

गुजरात में वाहन चालकों पर इसका सीधा असर तभी होगा जब केंद्र सरकार योजना का औपचारिक ढांचा जारी करे और इसे लागू करने की प्रक्रिया स्पष्ट करे. फिलहाल राज्य के वाहन चालकों को इसे लागू नियम नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की प्रस्तावित नीति के रूप में देखना चाहिए.

नई व्यवस्था लागू होने पर ट्रैफिक चालान, लाइसेंस रिकॉर्ड और वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़े डेटा का महत्व बढ़ सकता है. इससे बार-बार नियम तोड़ने वाले चालकों पर कार्रवाई का आधार मजबूत हो सकता है, लेकिन सुरक्षित ड्राइविंग करने वालों को किसी तरह का reward या लाभ मिलेगा या नहीं, इस बारे में उपलब्ध रिपोर्टों में विस्तृत प्रावधान नहीं बताया गया है.

सरकार की ओर से नियम, अंक सीमा, अपील प्रक्रिया और लागू होने की तारीख जारी होने के बाद ही यह साफ होगा कि सिस्टम देशभर में किस तरह काम करेगा.