गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मंगलवार, 1 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को कुल ₹15.37 करोड़ के लाभांश चेक सौंपे. यह राशि वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए दी गई है. चेक गांधीनगर में कृषि राज्यमंत्री रमेश कटारा और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव आर.सी. मीणा ने मुख्यमंत्री को सौंपे.

कुल लाभांश में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹11.14 करोड़ और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹4.23 करोड़ शामिल हैं. इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कुमार और गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक विजय खराड़ी भी मौजूद रहे.

1,156 एग्री बिजनेस सेंटर के जरिए कृषि सामग्री की बिक्री

मुख्यमंत्री को दी गई जानकारी के अनुसार, गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन राज्यभर में करीब 1,156 एग्री बिजनेस सेंटर के माध्यम से किसानों को उर्वरक, गैर-उर्वरक और अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध करा रहा है. निगम कृषि मशीनरी और उपकरणों को बढ़ावा देने के साथ कृषि-आधारित उद्योगों तथा कृषि अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं पर भी काम करता है.

गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन की स्थापना 1969 में हुई थी. निगम की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इसका उद्देश्य राज्य में कृषि गतिविधियों और एग्रो-इंडस्ट्री के विकास को बढ़ावा देना तथा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना है.

त्रागड़ में बन रहा एग्री बिजनेस एंड इनोवेशन हब

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को निगम की कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के बारे में भी बताया गया. निगम ने बावला, अहमदाबाद एयरपोर्ट, झगड़िया, नरोदा और महुवा में कृषि क्षेत्र से जुड़ी सुविधाएं विकसित की हैं.

इसके अलावा अहमदाबाद के त्रागड़ में एग्री बिजनेस एंड इनोवेशन हब का निर्माण चल रहा है. इस परियोजना का उद्देश्य कृषि उद्यमिता और नवाचार से जुड़ी गतिविधियों के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है.

मिलेट और केले के रेशे से जुड़ी परियोजनाओं की DPR

प्रधान सचिव आर.सी. मीणा ने मुख्यमंत्री को प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी दी. इनमें जीआई टैग वाले उत्पादों के प्रचार-प्रसार, मिलेट वैल्यू एडिशन यूनिट और केले के रेशे से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं.

निगम बनाना फाइबर एक्सट्रैक्शन और पाउडर प्रोसेसिंग यूनिट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है. फिलहाल ये पहल परियोजना रिपोर्ट के स्तर पर हैं, इसलिए इनके पूरा होने और संचालन की समयसीमा की जानकारी सामने नहीं आई है.