गुजरात लोक सेवा आयोग (GPSC) में सदस्यों की कमी के कारण भर्ती प्रक्रिया धीमी पड़ने का आरोप लगाया गया है. छात्र नेता युवराजसिंह जाडेजा और प्रतियोगी परीक्षा क्षेत्र से जुड़े डॉ. बी.सी. राठौड़ ने दावा किया है कि आयोग की विभिन्न भर्तियों में करीब 13,744 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लंबित हैं. नई भर्तियों के इंटरव्यू भी जोड़ने पर यह संख्या लगभग 15 हजार तक पहुंचने का दावा किया गया है.
जाडेजा के अनुसार, GPSC में अध्यक्ष समेत कुल आठ पदों की व्यवस्था है, लेकिन फिलहाल अध्यक्ष और केवल एक सदस्य का पद भरा हुआ है. उनका कहना है कि सदस्यों की कमी से इंटरव्यू और भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. उपलब्ध जानकारी में इन दावों पर GPSC या राज्य सरकार का विस्तृत पक्ष शामिल नहीं है.
किन भर्तियों के इंटरव्यू लंबित होने का दावा
राठौड़ ने 2021 में घोषित Class-1 और Class-2 भर्ती का उदाहरण दिया. इसमें डिप्टी कलेक्टर, DYSP और मामलतदार जैसे पद शामिल हैं. उनके मुताबिक, इस भर्ती में करीब 350 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू अब भी बाकी हैं. उन्होंने GPSC की विज्ञप्ति संख्या 47/2023-24 का भी उल्लेख किया, जो 24 अगस्त 2023 को जारी हुई थी और जिसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 9 सितंबर 2023 थी. उनका आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया के चरण पूरे होने के बावजूद परिणाम या अंतिम चयन में देरी हो रही है.
लंबित इंटरव्यू वाली भर्तियों में मेडिकल ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) जैसी पोस्ट का उल्लेख किया गया है. दावे के अनुसार, मेडिकल ऑफिसर भर्ती में 3,000 से अधिक और हॉर्टिकल्चर ऑफिसर भर्ती में करीब 1,273 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लंबित हैं.
असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल), नर्मदा भर्ती में 250 पदों के मुकाबले करीब 2,959 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाने पर भी सवाल उठाया गया है. जाडेजा के मुताबिक, सामान्य तौर पर पदों की संख्या के तीन गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाने का नियम बताया जाता है, जबकि कुछ भर्तियों में पांच, सात या 12 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया.
देरी से अभ्यर्थियों को आर्थिक नुकसान का दावा
राठौड़ का कहना है कि Class-2 स्तर की नौकरी में चयन एक साल देर से होने पर अभ्यर्थी को करीब 9.5 लाख रुपये तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है. उनका तर्क है कि भर्ती में देरी से अभ्यर्थियों की नौकरी और आय रुकती है, जबकि स्वीकृत पद लंबे समय तक खाली रहने से सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो सकता है.
जाडेजा ने चेतावनी दी कि यदि आयोग में पर्याप्त सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई तो लंबित इंटरव्यू पूरे होने में कई साल लग सकते हैं. उन्होंने सदस्य पदों पर जल्द नियुक्ति की मांग की है. विधानसभा में सदस्य पद भरने से जुड़े सवाल पर सरकार की ओर से मामला विचाराधीन होने का जवाब दिए जाने का भी उल्लेख किया गया है.
