वडोदरा की GSFC कंपनी के यूरिया प्लांट में गैस रिसाव की घटना के बाद मृतक के परिवार को 30 लाख रुपये मुआवजा देने और बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने पर सहमति बनी है. इसके बाद बाजवा गांव के ग्रामीणों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया. घटना में एक युवक की मौत हुई थी, जबकि एक अन्य कर्मचारी के उपचाराधीन होने की जानकारी दी गई है.

मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन

सोमवार को हुई घटना के बाद मृतक घनश्याम गोहिल के परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया था. परिवार और स्थानीय लोगों की मांग थी कि उन्हें उचित आर्थिक सहायता और न्याय का आश्वासन दिया जाए.

मंगलवार को परिवारजन और स्थानीय नेता मुआवजे के मुद्दे पर GSFC प्रबंधन से बातचीत करने पहुंचे. बातचीत से संतोषजनक समाधान नहीं निकलने का आरोप लगाते हुए बाजवा गांव के करीब 400 लोगों ने दोपहर बाद भूख हड़ताल शुरू कर दी. करणी सेना के युवा अध्यक्ष लखन दरबार ने ग्रामीणों के साथ धरना दिया और मुआवजे की लिखित या स्पष्ट गारंटी मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी.

विधायक ने कहा- घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए

स्थानीय विधायक धर्मेंद्रसिंह वाघेला ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि क्षेत्र के युवक की मौत दुखद है. उनके मुताबिक, उन्होंने GSFC से मृतक के परिवार को मुआवजा देने और बच्चों की पढ़ाई के लिए कंपनी के स्कूल-कॉलेज में व्यवस्था करने की मांग की है. उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में मंत्री हर्ष संघवी के सामने मामला रखा जाएगा.

विधायक ने आरोप लगाया कि कुछ लोग घटना के बाद राजनीति कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए. उन्होंने लखन दरबार का नाम लेकर राजनीति बंद करने की अपील की. दूसरी ओर, दरबार ने परिवार को न्याय और मुआवजा मिलने तक आंदोलन की बात कही थी.

मेंटेनेंस के दौरान हुआ हादसा

स्रोत के अनुसार, GSFC के यूरिया प्लांट में मेंटेनेंस का काम चल रहा था. इसी दौरान कर्मचारी कयूर परमार एक टैंक में उतरे और अचानक गैस रिसाव के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई. उन्हें बचाने के लिए घनश्याम गोहिल टैंक में उतरे, लेकिन गैस की चपेट में आने से उनकी मौके पर मौत हो गई.

रिपोर्ट में गैस को कार्बन डाइऑक्साइड बताया गया है और एक अन्य युवक के उपचाराधीन होने की जानकारी दी गई है. घटना के तकनीकी कारण, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जांच की विस्तृत जानकारी उपलब्ध स्रोत में नहीं दी गई है. कंपनी की ओर से 30 लाख रुपये के मुआवजे और बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी स्वीकार किए जाने के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन वापस ले लिया.