गांधीनगर: गुजरात सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में राज्य को प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में डेटा सेंटर ढांचे के विस्तार का लक्ष्य रखा है. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने शुक्रवार, 11 सितंबर को विधानसभा में कहा कि ‘विक्सित गुजरात-डेटा सेंटर पॉलिसी 2026-2029’ के तहत राज्य 7.5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करना चाहता है.
मंत्री के अनुसार, सरकार को 17 पक्षों से 19 परियोजनाओं के लिए करीब 17 GW क्षमता वाले रुचि-पत्र मिले हैं. सभी प्रस्तावों के अमल में आने पर संभावित निवेश ₹17 लाख करोड़ से अधिक हो सकता है. उन्होंने कहा कि नीति का उद्देश्य डेटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाकर गुजरात को उभरते AI इकोसिस्टम में अग्रणी बनाना है.
सरकार GIFT City और Dholera में इस क्षेत्र का विस्तार करना चाहती है. Dholera में स्थापित होने वाली डेटा सेंटर परियोजनाओं को अतिरिक्त 2.5% पूंजीगत सब्सिडी देने का प्रावधान बताया गया है. नीति के तहत डेटा सेंटरों को 51% हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने और पानी की जरूरत के लिए डिसेलिनेशन वॉटर को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है.
मोढवाडिया ने कहा कि केबल लैंडिंग स्टेशन, पर्याप्त बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता इस इकोसिस्टम के लिए अहम होंगे.
