गुजरात सरकार ने जन्म प्रमाणपत्र में बच्चे के नाम के साथ पिता का नाम लिखना अनिवार्य नहीं रखा है. 2 सितंबर 2026 को स्वास्थ्य विभाग के जन्म-मृत्यु पंजीकरण विभाग के मुख्य रजिस्ट्रार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में मां का नाम और ननिहाल की उपाधि या उपनाम जोड़ने का विकल्प भी बताया गया है. यह जानकारी दिव्य भास्कर की रिपोर्ट में दी गई है.

नए प्रावधान के मुताबिक, माता-पिता चाहें तो बच्चे के नाम के साथ पिता का नाम दर्ज करा सकते हैं, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं माना जाएगा. मृत्यु प्रमाणपत्र में मृतक के नाम के साथ पिता या पति का नाम लिखना भी वैकल्पिक रहेगा. नाम में इन बदलावों के लिए हर मामले में शपथपत्र देने की जरूरत नहीं होगी, रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है.

तलाक और अभिभावकत्व के मामलों में अलग व्यवस्था

रिपोर्ट के अनुसार, यदि माता-पिता साथ रह रहे हैं और बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र से पिता का नाम हटाकर मां का नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो पिता की लिखित अनुमति जरूरी होगी. वहीं, तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी मां को मिलने की स्थिति में अदालत के आदेश के आधार पर बच्चे के नाम के साथ मां का नाम और उसकी उपाधि जोड़ी जा सकेगी.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुनर्विवाह और अभिभावकत्व से जुड़े मामलों में बच्चे के नाम के साथ जैविक पिता या पालक पिता का नाम दर्ज करने का विकल्प उपलब्ध हो सकता है. हालांकि, इन प्रावधानों की व्यावहारिक प्रक्रिया संबंधित स्थानीय निकाय और आधिकारिक नियमों के आधार पर स्पष्ट होगी.

नामों के मेल और दस्तावेजी प्रक्रिया का तर्क

इस बदलाव के पीछे एक वजह अलग-अलग दस्तावेजों में नाम के प्रारूप का मेल बैठाना बताई गई है. आधार, पैन और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों में कई बार केवल पहला नाम और उपनाम दर्ज होता है, जबकि जन्म प्रमाणपत्र में बीच का नाम या पिता का नाम अनिवार्य रूप से दर्ज होने से रिकॉर्ड में अंतर आ जाता है. ऐसे अंतर को ठीक कराने में लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं.

नए विकल्प से परिवारों को बच्चे के आधिकारिक नाम का प्रारूप तय करने में अधिक स्वतंत्रता मिलने की उम्मीद है. हालांकि, जन्म प्रमाणपत्र में अपनाया गया नाम बाद के स्कूल, पहचान, पासपोर्ट और अन्य सरकारी दस्तावेजों में किस तरह दर्ज होगा, इस पर विभागों के बीच एकरूपता जरूरी होगी.

फैसले पर सामाजिक बहस की संभावना

इस निर्णय को लेकर सामाजिक प्रभाव पर अलग-अलग मत सामने आए हैं. शिक्षाविद् भद्रायू वछराजानी ने रिपोर्ट में इसे सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण फैसला बताते हुए इसके संभावित प्रभावों पर पहले व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत जताई. उनका कहना है कि नाम और पारिवारिक पहचान से जुड़े बदलावों का असर भविष्य में स्कूल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों पर पड़ सकता है.

समाजशास्त्री गौारंग जानी ने इसके विपरीत पिता के नाम को अनिवार्य न रखने को लैंगिक समानता की दिशा में देर से आया सुधार बताया. उनके अनुसार, सरकारी फॉर्म और कार्यालयों में केवल पिता या पुरुष को परिवार का प्रमुख मानने की परंपरा में भी बदलाव होना चाहिए.

बर्थ सर्टिफिकेट में पिता का नाम न होना अपने-आप में उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार को खत्म नहीं करता. ऐसे अधिकार संबंधित व्यक्तिगत कानूनों, दस्तावेजों और न्यायिक प्रक्रिया से तय होते हैं. इसलिए नाम दर्ज करने के विकल्प को संपत्ति के अधिकार से सीधे जोड़ना उचित नहीं होगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, अब इस बदलाव का वास्तविक असर स्थानीय निकायों में इसके लागू होने, नागरिकों के बीच जागरूकता और दूसरे सरकारी विभागों द्वारा समान प्रारूप अपनाने पर निर्भर करेगा.