गुजरात के मेहसाणा जिले में 2012 में शुरू किया गया नहर-टॉप सोलर प्रोजेक्ट आज भी भारत में जल और ऊर्जा ढांचे को साथ जोड़ने वाली शुरुआती पहलों में गिना जाता है. इस परियोजना में सिंचाई नहर के ऊपर सोलर पैनल लगाए गए, ताकि बिजली पैदा करने के लिए अलग से कृषि या दूसरी जमीन का इस्तेमाल न करना पड़े.

यह पायलट प्रोजेक्ट चंद्रासन गांव के पास नर्मदा नहर की सैनंद शाखा के लगभग 750 मीटर हिस्से पर बनाया गया था. इसकी स्थापित क्षमता 1 मेगावाट थी. गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसे सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया था.

नहर के ऊपर पैनल लगाने का विचार क्यों आया

जमीन पर बड़े सोलर प्लांट लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण, निर्माण और स्थानीय उपयोग से जुड़े सवाल उठते हैं. गुजरात के इस मॉडल ने मौजूदा नहर के ऊपर उपलब्ध जगह का इस्तेमाल किया. इससे सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत कम हुई और नहर के पानी पर पड़ने वाली सीधी धूप भी घटी.

परियोजना से जुड़े अनुमानों के अनुसार, पैनलों की छाया के कारण हर साल करीब 90 लाख लीटर पानी के वाष्पीकरण को रोकने में मदद मिल सकती थी. इस आंकड़े को परियोजना के शुरुआती आकलन के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि पूरे गुजरात के नहर नेटवर्क पर लागू होने वाले निश्चित परिणाम के रूप में.

बिजली उत्पादन के साथ जल संरक्षण

चंद्रासन परियोजना से सालाना लगभग 16 लाख यूनिट बिजली उत्पादन का अनुमान लगाया गया था. इस तरह एक ही ढांचे का इस्तेमाल दो उद्देश्यों के लिए किया गया—सौर ऊर्जा पैदा करना और नहर के पानी को धूप से आंशिक सुरक्षा देना.

परियोजना को 2012 में चरणबद्ध तरीके से चालू किया गया और 24 अप्रैल 2012 को इसे औपचारिक रूप से समर्पित किया गया. उस समय इसे भारत की पहली नहर-टॉप सोलर परियोजना और दुनिया की शुरुआती पहलों में से एक बताया गया था.

मॉडल का महत्व और सीमाएं

नहरों के ऊपर सोलर पैनल लगाने का मॉडल खास तौर पर उन क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है जहां सौर ऊर्जा की मांग बढ़ रही हो, लेकिन जमीन सीमित हो या कृषि भूमि को बचाना जरूरी हो. पानी के ऊपर संरचना होने से पैनलों को ठंडा रखने और उनकी कार्यक्षमता में संभावित सुधार की बात भी कई अध्ययनों में सामने आई है, हालांकि इसका वास्तविक लाभ स्थान, मौसम, डिजाइन और रखरखाव पर निर्भर करता है.

इस तरह की परियोजनाओं में शुरुआती लागत, मजबूत स्टील संरचना, पैनलों की सफाई और नहर के रखरखाव के दौरान आने वाली व्यावहारिक चुनौतियां भी रहती हैं. इसलिए गुजरात का 2012 का प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पर विस्तार का स्वतः प्रमाण नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण पायलट और नीति-प्रयोग के रूप में समझा जाना चाहिए.