गुजरात में करीब डेढ़ महीने बाद बारिश का एक और दौर शुरू हुआ है, लेकिन कच्छ, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर और जामनगर के कुछ तालुकों में अब भी बारिश की भारी कमी बनी हुई है. 9 सितंबर तक इन चार जिलों के आठ और पोरबंदर के दो तालुकों में इस साल पांच इंच से कम बारिश दर्ज की गई थी. इसके बावजूद राज्य सरकार ने इन इलाकों को आधिकारिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया है.

किन इलाकों में सबसे कम बारिश

9 सितंबर के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कच्छ में औसत 147.40 मिलीमीटर बारिश हुई, जो पिछले 30 वर्षों के औसत का 29.49 प्रतिशत है. देवभूमि द्वारका में 54 मिलीमीटर यानी 6.41 प्रतिशत, पोरबंदर में 153 मिलीमीटर यानी 18 प्रतिशत और जामनगर में 216 मिलीमीटर यानी 28.88 प्रतिशत बारिश दर्ज की गई.

14 सितंबर तक सामान्य रूप से जितनी बारिश हो जानी चाहिए थी, उसकी तुलना में देवभूमि द्वारका में 88 प्रतिशत, पोरबंदर में 75 प्रतिशत, कच्छ में 63 प्रतिशत और जामनगर में 61 प्रतिशत की कमी थी. राज्य के 13 अन्य जिलों में भी 20 से 59 प्रतिशत तक बारिश कम रही.

देवभूमि द्वारका के खंभालिया, कल्याणपुर और द्वारका तालुकों में 9 सितंबर तक पांच इंच से कम बारिश थी. कच्छ के लखपत, अबडासा और अंजार में भी ऐसी ही स्थिति रही. पोरबंदर और राणावाव तालुकों में बारिश बेहद कम बताई गई है.

सूखा घोषित करने के लिए सिर्फ कम बारिश पर्याप्त नहीं

केंद्र सरकार के 2016 के सूखा प्रबंधन मैनुअल, जिसे 2020 में अपडेट किया गया, के अनुसार बारिश की कमी या लंबे समय तक सूखी हवा सूखे का संकेत हो सकती है, लेकिन अकेले इन आधारों पर सूखा घोषित नहीं किया जाता. बारिश, फसल, जलस्रोत, मिट्टी की नमी और सामाजिक-आर्थिक असर समेत कई पहलुओं का आकलन किया जाता है.

यदि किसी क्षेत्र में मौसमी बारिश पिछले 30 वर्षों के औसत की 75 प्रतिशत से कम रहती है, तो उसे मौसम संबंधी सूखा कहा जा सकता है. इसके अलावा जलाशयों और नदियों में पानी का स्तर, खेतों में नमी, फसल की स्थिति, चारे की कीमत, रोजगार की मांग और लोगों के पलायन को भी देखा जाता है.

मैनुअल में सूखे के चार प्रकार बताए गए हैं—मौसम संबंधी, जल संबंधी, कृषि संबंधी और सामाजिक-आर्थिक सूखा. कृषि सूखे का आकलन फसल बोआई, उपज और खेतों की स्थिति से किया जाता है, जबकि सामाजिक-आर्थिक सूखे में पानी की कमी से रोजगार, पलायन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को शामिल किया जाता है.

ट्रिगर-1 और ट्रिगर-2 की प्रक्रिया

मानक वर्षा सूचकांक यानी SPI में -1 से नीचे का स्तर सूखी स्थिति का संकेत देता है. -1.5 से नीचे का स्तर अधिक गंभीर सूखे की ओर इशारा करता है. यदि बारिश में कमी या SPI -1 से कम होने के साथ सूखी हवाएं चलें, तो इसे ट्रिगर-1 माना जा सकता है. कुछ परिस्थितियों में 60 से 99 प्रतिशत बारिश की कमी या SPI -1.5 होने पर भी यह शुरुआती संकेत माना जाता है.

अगर 1 सितंबर तक ट्रिगर-1 मौजूद हो, तो राज्य सरकार को ट्रिगर-2 के तहत खेती, उपग्रह से मिले वनस्पति संकेत, मिट्टी की नमी और जलविज्ञान से जुड़े आंकड़ों की जांच करनी होती है. इनमें से कम से कम तीन संकेतकों का अध्ययन कर सूखे की गंभीरता तय की जाती है.

इसके बाद प्रभावित तालुकों के 10 प्रतिशत गांवों में नमूना सर्वे किया जाता है. यदि फसल को 33 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान मिला हो, तो यह सूखे का संकेत माना जाता है. 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर स्थिति को अत्यंत गंभीर माना जा सकता है. जुलाई-अगस्त के अंत तक सामान्य क्षेत्रफल के 85 प्रतिशत से कम बोआई या मिट्टी में 50 प्रतिशत अथवा उससे कम नमी भी गंभीर संकेत माने जाते हैं.

सरकार की राहत और घोषणा का सवाल

राज्य सरकार के अनुसार, कच्छ में जुलाई और देवभूमि द्वारका में अगस्त से पशुपालकों को दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चारा दिया जा रहा है. चारा कार्ड के जरिए प्रति पशुपालक अधिकतम पांच पशुओं के लिए, प्रति पशु रोज चार किलोग्राम चारा देने का प्रावधान है. हालांकि कुछ पशुपालकों ने बताया कि उन्हें अगस्त के अंत तक केवल एक बार चारा मिला.

विपक्षी नेताओं और पशुपालक संगठनों ने देवभूमि द्वारका तथा कच्छ में सूखा घोषित करने की मांग की है. अबडासा के भाजपा विधायक प्रद्युम्नसिंह जाडेजा ने 27 अगस्त को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर लखपत, अबडासा और नखत्राणा में चारे की कमी की शिकायत की थी.

कृषि मंत्री जीतू वाघाणी ने कहा है कि कलेक्टरों को चारा खरीदने, पीने और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, सितंबर में बारिश के पूर्वानुमान के कारण सूखा घोषित करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई.

मैनुअल के मुताबिक खरीफ सूखा अधिकतम 31 अक्टूबर तक घोषित किया जाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर सितंबर में भी घोषणा की जा सकती है. आधिकारिक घोषणा के बाद ही राज्य आपदा राहत कोष से राहत कार्यों के लिए धन खर्च किया जा सकता है. केंद्र सरकार की टीम के आकलन के बाद राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता मिलने की प्रक्रिया शुरू होती है.