गुजरात के देवभूमि द्वारका और कच्छ में औसत से कम बारिश के बाद सूखा घोषित करने की मांग को लेकर राजनीतिक दबाव बढ़ गया है. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पिछले करीब तीन सप्ताह से राज्य सरकार से इन क्षेत्रों के लिए सूखा राहत की घोषणा करने की मांग कर रही हैं. सरकार ने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है.

12 से 14 सितंबर के बीच हुई बारिश के बाद गुजरात में पिछले 30 वर्षों के औसत की तुलना में कुल बारिश 84.74 प्रतिशत तक पहुंच गई. इसके बावजूद देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, कच्छ, साबरकांठा, बनासकांठा और अरवल्ली में औसत के 60 प्रतिशत से कम बारिश दर्ज की गई.

देवभूमि द्वारका में अब तक करीब चार इंच बारिश हुई है, जो दीर्घकालिक औसत का लगभग 12 प्रतिशत है. पोरबंदर में करीब 8.5 इंच बारिश हुई, जो औसत का 25 प्रतिशत बताई गई है. कच्छ में कुल औसत बारिश करीब 11 इंच है, लेकिन लखपत और अबडासा तालुका में लगभग सात-सात इंच बारिश हुई है. यह इन दोनों क्षेत्रों के औसत का क्रमशः 37 और 48 प्रतिशत है.

विपक्ष और स्थानीय नेताओं की मांग

कांग्रेस की किसान इकाई के अध्यक्ष पाल आंबलिया ने देवभूमि द्वारका के कल्याणपुर तालुका स्थित जेपुर गांव के सूख रहे सानी बांध में ‘दुष्कालग्रस्त क्रिकेट टूर्नामेंट’ कराने की अनुमति मांगी थी. प्रशासन ने उनका आवेदन खारिज कर दिया. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ सूखती फसलों के बीच यज्ञ कर सूखा घोषित करने की मांग की.

आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने अगस्त के आखिरी सप्ताह में खंभालिया में ‘दुष्काल सत्याग्रह’ के तहत धरना दिया. पार्टी के कुछ विधायकों ने 9 सितंबर को सूखी फसलों के पूले लेकर गुजरात विधानसभा में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर रोक दिया.

कच्छ की अबडासा सीट से भाजपा विधायक प्रद्युम्नसिंह जाडेजा ने भी 21 अगस्त को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अबडासा, लखपत और नखत्राणा तालुका में सर्वे कराने और अकाल घोषित करने की मांग की थी.

आंबलिया का दावा है कि राज्य सरकार के 2020 और 2021 के प्रस्तावों में कम बारिश और लगातार वर्षा-विराम की स्थिति में फसल नुकसान को अनावृष्टि की श्रेणी में रखने का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि देवभूमि द्वारका में लंबे समय से बारिश नहीं हुई और किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. ये दावे उनके राजनीतिक पक्ष के हैं; सरकार ने सूखा घोषित करने का अंतिम निर्णय नहीं लिया है.

सरकार का पक्ष और राजनीतिक बहस

पंचायत एवं ग्रामीण आवास मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि सरकार मानसून समाप्त होने के बाद बारिश की कमी की समीक्षा करेगी और उसके आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा. सामान्य तौर पर गुजरात में सितंबर के तीसरे सप्ताह से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होती है.

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल पटेल ने कहा कि सरकार किसानों की स्थिति को लेकर संवेदनशील है, लेकिन मानसून का एक और दौर आने का पूर्वानुमान है. उनके अनुसार सूखा घोषित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार प्रभावित किसानों को मुश्किल में नहीं पड़ने देगी.

राजनीतिक विश्लेषक कौशिक मेहता के मुताबिक, सरकार सूखा घोषित करने से पहले यह देखना चाहती है कि बारिश की कमी आगे बनी रहती है या नहीं. उन्होंने राहत कार्यों के संभावित वित्तीय बोझ और प्रक्रियागत चुनौतियों को भी सरकार की देरी से जोड़कर देखा. हालांकि यह उनका विश्लेषण है, सरकार ने निर्णय में देरी का यही कारण आधिकारिक तौर पर नहीं बताया है.