गांधीनगर: गुजरात में ईको-सेंसिटिव जोन (ESZ) के ड्राफ्ट में किसानों और छोटे कारोबारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए जा सकते हैं. राज्य सरकार ने 2024 में पेश किए गए ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए बैठक की, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई.

वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रवीण माली ने कहा कि बैठक में किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इस पर सहमति बनी है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत छोटे व्यापारियों और रोजगार के जरिए जीवनयापन करने वाले लोगों की चिंताओं पर भी विचार किया गया.

मंत्री के अनुसार, विधायकों, सांसदों और अन्य प्रतिनिधियों की ओर से उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखकर अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. इसके बाद इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. ESZ की सीमा यानी कितने किलोमीटर तक इसका प्रभाव रहेगा, इसे कम करने के प्रस्ताव पर भी राज्य सरकार ने सकारात्मक रुख जताया है.

माली ने स्पष्ट किया कि ESZ का विषय केंद्र सरकार के स्तर पर सभी राज्यों से जुड़ा है. इसलिए सीमा घटाने या अन्य प्रावधानों में बदलाव से जुड़े मुद्दे केंद्र के समक्ष रखे जाएंगे.

नर्मदा के किसानों से दावे जमा करने की अपील

नर्मदा जिले में भूमि संबंधी दावों पर मंत्री ने बताया कि 90 दिनों के भीतर दावों के निपटारे के लिए आदिवासी, वन और राजस्व विभाग संयुक्त प्रक्रिया चला रहे हैं. जिन लोगों के दावे या आवेदन अभी बाकी हैं, उनसे इस प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की गई है, ताकि नियमों के अनुसार उनके मामलों पर निर्णय हो सके.