गुजरात सरकार ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और छात्रों की रिकॉर्डिंग से जुड़े नियम सख्त कर दिए हैं. शिक्षा विभाग के 21 अक्टूबर 2026 के परिपत्र के अनुसार, किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में जाने से पहले प्रधानाचार्य से लिखित अनुमति लेनी होगी. सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकृत अधिकारियों को इससे छूट दी गई है.
परिपत्र के तहत छात्रों, शिक्षकों या स्कूल गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, इंटरव्यू और लाइव स्ट्रीमिंग भी प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना नहीं की जा सकेगी. स्कूलों को हर आगंतुक का विवरण विजिटर रजिस्टर में दर्ज करने का निर्देश दिया गया है.
निर्देश में बच्चों की तस्वीरें, वीडियो और निजी जानकारी इस तरह एकत्र या साझा करने से रोकने को कहा गया है, जिससे उनकी सुरक्षा, गरिमा या निजता प्रभावित हो सकती है. बिना अनुमति प्रवेश, परिसर छोड़ने से इनकार, अनधिकृत रिकॉर्डिंग या स्कूल के काम में बाधा की स्थिति में प्रधानाचार्य को स्थानीय पुलिस और संबंधित शिक्षा अधिकारियों को सूचित करना होगा.
उल्लंघन के मामले में भारतीय न्याय संहिता, POCSO Act, Juvenile Justice Act, Information Technology Act या अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई तथ्यों के आधार पर की जा सकती है. ये नियम राज्य के करीब 46,000 प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूलों पर लागू बताए गए हैं.
