गुजरात राज्य ग्रामसेवक महामंडल ने लंबित मांगों के समाधान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है. संगठन के अनुसार, पिछले एक वर्ष में पंचायत और कृषि विभाग के समक्ष कई बार लिखित રજૂआत के बावजूद संतोषजनक समाधान नहीं मिला.
विरोध के तहत सूरत जिले में ग्रामसेवकों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया. इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी (DDO) और जिला कृषि अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की.
एक कर्मचारी के जिम्मे 8 से 10 गांव
संगठन का कहना है कि गुजरात में 18,000 से अधिक गांवों के मुकाबले केवल करीब 2,400 से 2,500 ग्रामसेवक कार्यरत हैं. औसतन एक ग्रामसेवक के जिम्मे 8 से 10 गांव हैं. ग्रामसेवकों के मुताबिक, इतने बड़े क्षेत्र में अकेले काम करने के कारण किसानों तक कृषि योजनाओं और सरकारी सुविधाओं की जानकारी समय पर पहुंचाना मुश्किल हो रहा है.
महामंडल ने कार्यभार और कर्मचारियों की कमी को मानसिक तथा शारीरिक दबाव का कारण बताया है. संगठन की मांग है कि एक ग्रामसेवक को अधिकतम एक से दो गांवों की जिम्मेदारी दी जाए.
कार्यविभाजन को लेकर भी असंतोष
ग्रामसेवकों ने आरोप लगाया कि 17 अगस्त को जारी सरकारी परिपत्र में तलाटी कम मंत्री और रेवेन्यू तलाटी के काम का विभाजन किया गया था. संगठन के अनुसार, PM किसान, e-KYC और Farmer Registry जैसी जिम्मेदारियां तलाटियों को सौंपी गई हैं, लेकिन कई जगहों पर ये काम अब भी ग्रामसेवकों से कराए जा रहे हैं.
महामंडल का दावा है कि इससे ग्रामसेवकों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ रहा है. यह आरोप संगठन की ओर से लगाया गया है; इस संबंध में विभागीय पक्ष या सरकार की प्रतिक्रिया उपलब्ध स्रोत सामग्री में शामिल नहीं है.
सूरत जिला ग्रामसेवक महामंडल के महासचिव नरेश मकवाणा ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर ग्रामसेवक किसानों और प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं. उन्होंने ग्रामसेवकों के लिए अलग जॉबचार्ट तैयार करने और अन्य विभागों का काम नहीं सौंपने की मांग की.
