गुजरात सरकार ने राज्य के सभी मौजूदा हेलिपैड को परिचालन योग्य बनाए रखने के लिए हर तीन महीने में अनिवार्य स्थल निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है. यह व्यवस्था आपदा प्रबंधन, चिकित्सा आपात स्थिति, राहत-बचाव अभियानों और अतिविशिष्ट लोगों की यात्राओं के दौरान हेलिपैड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है.

सरकार के निर्देशों के अनुसार, हेलिपैड की स्थिति की नियमित जांच की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को दी गई है. निरीक्षण के दौरान किसी तरह की कमी या मरम्मत की जरूरत मिलने पर उसे बिना देरी दूर करने को कहा गया है.

कार्यपालक और अधीक्षण अभियंताओं की जिम्मेदारी

निर्देशों के तहत संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र के हेलिपैड हर समय इस्तेमाल के लिए तैयार रहें. अधीक्षण अभियंताओं को अपने कार्यक्षेत्र के सभी हेलिपैड की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है.

निरीक्षण में हेलिपैड की सतह और pavement की स्थिति के साथ painted markings, drainage system और approach area जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा. इन हिस्सों में खराबी मिलने पर मरम्मत और सुधार कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं.

अवैध कब्जे और अवरोध हटाने पर जोर

सरकार ने हेलिपैड या उसके आसपास अनधिकृत निर्माण, सामग्री का भंडारण, वाहनों की पार्किंग, कचरा, झाड़ी-झंखाड़ और अन्य अवरोधों पर लगातार नजर रखने को कहा है. सरकारी विभागों द्वारा जब्त किए गए अनुपयोगी वाहनों को भी हेलिपैड क्षेत्र से हटाने के निर्देश दिए गए हैं.

नियमित निरीक्षण का उद्देश्य केवल भौतिक ढांचे की जांच करना नहीं, बल्कि यह देखना भी है कि जरूरत पड़ने पर हेलिकॉप्टर की landing और ground operations में कोई बाधा न आए. हेलिपैड आपातकालीन सेवाओं और प्रशासनिक दौरों के लिए महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना के रूप में काम करते हैं.

आपात स्थितियों में उपयोगिता बढ़ाने की कोशिश

राज्य सरकार का मानना है कि हेलिपैड को पहले से तैयार और सुरक्षित स्थिति में रखना आपदा या चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान प्रतिक्रिया समय कम करने में मदद कर सकता है. इसके अलावा, वीआईपी यात्राओं के समय अंतिम क्षण में सामने आने वाली रखरखाव संबंधी समस्याओं से भी बचा जा सकेगा.

केंद्र सरकार के Helisewa पोर्टल पर भी हेलिपैड और हेलिपोर्ट से जुड़ी जानकारी तथा संचालन अनुरोधों के लिए डिजिटल व्यवस्था उपलब्ध है. हालांकि, गुजरात सरकार का यह निर्देश राज्य के मौजूदा हेलिपैड के स्थानीय रखरखाव और नियमित निरीक्षण पर केंद्रित है.