गुजरात में मल्टी परपज हेल्थ वर्कर (MPHW) भर्ती के करीब 100 उम्मीदवारों ने नियुक्ति में देरी के विरोध में गांधीनगर की सत्याग्रह छावनी में धरना दिया. उम्मीदवारों का कहना है कि चयन प्रक्रिया और जिला पसंदगी पूरी होने के बावजूद वे लगभग ढाई साल से नियुक्ति आदेश का इंतजार कर रहे हैं.
यह भर्ती गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड (GPSSB) की ओर से वर्ष 2021-22 में जारी की गई थी. उम्मीदवारों के मुताबिक, वर्ष 2023 में फाइनल मेरिट लिस्ट और बाद में अतिरिक्त फाइनल चयन सूची जारी की गई थी. जिला चयन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन नियुक्तियों को ‘स्टेटस क्वो’ के कारण आगे नहीं बढ़ाया गया.
डमी उम्मीदवारों से जुड़े मामले का हवाला
उम्मीदवारों का दावा है कि करीब सात डमी उम्मीदवारों से जुड़े मामले के कारण गुजरात हाई कोर्ट में कानूनी विवाद लंबित है. उनका आरोप है कि इस मामले के चलते पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और पात्र उम्मीदवारों को भी नियुक्ति से वंचित रखा गया है.
उम्मीदवारों ने कहा कि गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड, पंचायत विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय समेत विभिन्न स्तरों पर अभ्यावेदन दिए गए, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ. उनका यह भी आरोप है कि सरकार की ओर से मामले में जल्द सुनवाई और स्थगन हटाने के लिए पर्याप्त प्रभावी पैरवी नहीं की जा रही.
1,866 पदों की प्रक्रिया, अतिरिक्त सूची के उम्मीदवार भी प्रभावित
उम्मीदवारों के अनुसार, इस भर्ती में करीब 1,866 उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया हुई थी. इसके अलावा लगभग 100 उम्मीदवारों की अतिरिक्त फाइनल चयन या प्रतीक्षा सूची भी संचालित की गई. धरने पर बैठे उम्मीदवारों की मुख्य मांग इन्हीं करीब 100 उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी करने की है.
उनका कहना है कि हाई कोर्ट में लंबित मामले का जल्द निपटारा कराने के लिए सरकार को तत्काल कानूनी कदम उठाने चाहिए. उम्मीदवारों ने नियुक्ति की गणना स्थगन लागू होने की तारीख से करने और पिछली प्रभावी तारीख से आदेश जारी करने की मांग भी रखी है. यह मांग फिलहाल उम्मीदवारों के पक्ष से की गई है.
सात दिन का अल्टीमेटम
उम्मीदवारों ने सरकार और संबंधित बोर्ड को सात दिन का अल्टीमेटम दिया है. उनका कहना है कि इस अवधि में हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू की जाए, अगली सुनवाई में सरकारी पक्ष प्रभावी ढंग से उपस्थित हो और नियुक्तियों का रास्ता साफ किया जाए.
उम्मीदवारों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर वे आमरण अनशन शुरू कर सकते हैं. उनका कहना है कि भर्ती में देरी के कारण कई उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा पार हो चुकी है और वे आर्थिक परेशानी, बेरोजगारी तथा मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं.
स्रोत सामग्री में सरकार, GPSSB या हाई कोर्ट की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या आदेश उपलब्ध नहीं है. इसलिए नियुक्तियों पर अंतिम स्थिति और लंबित मामले के कानूनी प्रभाव की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट के आधार पर नहीं की जा सकती.
