गांधीनगर स्थित गुजरात विधानसभा सचिवालय में नवनियुक्त पंचायत पदाधिकारियों के लिए एकदिवसीय ‘पंचायत संस्करण कार्यशाला’ आयोजित की गई. 1 सितंबर 2026 को हुए इस कार्यक्रम में जिला और तालुका पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा स्थायी समितियों के अध्यक्षों समेत कुल 188 पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया. इनमें 70 महिला प्रतिनिधि भी शामिल थीं.

कार्यशाला का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया. कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी और ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से जुड़े मंत्री भी मौजूद रहे. इसका आयोजन गुजरात विधानसभा सचिवालय के जी.वी. मावलंकर संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो ने ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के सहयोग से किया.

पंचायती राज की जिम्मेदारियों पर जोर

कार्यक्रम का उद्देश्य तीन-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना और नए पदाधिकारियों को उनकी भूमिका, अधिकारों और जिम्मेदारियों की व्यावहारिक जानकारी देना था. सत्रों में पंचायतों के कामकाज, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के बीच संवाद तथा विकास योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई.

प्रतिनिधियों को विकेंद्रीकृत योजना निर्माण, 16वें वित्त आयोग से जुड़े प्रावधानों, पंचायत अधिनियम की कानूनी व्यवस्थाओं और ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई. इन सत्रों में सेवानिवृत्त अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया.

जनता से नियमित संवाद की सलाह

कार्यशाला के समापन सत्र में गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने पंचायत पदाधिकारियों से जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने और लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनने की अपील की. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने प्रतिनिधियों को हर दिन करीब दो घंटे जनता की बात सुनने और सप्ताह में कम से कम पांच दिन गांवों का दौरा करने की सलाह दी.

उन्होंने जिला पंचायत की संपत्तियों पर अतिक्रमण रोकने, सरकारी स्कूलों में सुविधाओं और शौचालयों की स्थिति सुधारने तथा स्वच्छता से जुड़े कामों को प्राथमिकता देने की बात कही. ये सुझाव कार्यशाला में दिए गए प्रशासनिक और जनसेवा संबंधी मार्गदर्शन का हिस्सा थे.

सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर फोकस

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पंचायत प्रतिनिधियों से नियमों की स्पष्ट समझ विकसित करने, विकास कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान देने और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने को कहा. सरकार की ओर से यह संदेश दिया गया कि बेहतर योजना, नियमों की जानकारी और जिम्मेदार क्रियान्वयन के जरिए पंचायतें ग्रामीण विकास में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं.

कार्यशाला ऐसे समय आयोजित की गई है जब नए पंचायत पदाधिकारियों को स्थानीय प्रशासन, वित्तीय प्रावधानों और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालनी है. प्रशिक्षण का फोकस केवल औपचारिक जानकारी देने के बजाय पंचायतों के रोजमर्रा के कामकाज और नागरिकों के साथ प्रभावी समन्वय पर रहा.