गुजरात में चुनाव नहीं लड़ने या बेहद सीमित चुनावी गतिविधि वाली कुछ राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपये का दान मिलने का दावा सामने आया है. यह मामला राजनीतिक दलों के पंजीकरण, चंदे पर मिलने वाली कर छूट और वित्तीय disclosure की व्यवस्था से जुड़ा है.
उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, गुजरात में कुछ registered unrecognised political parties यानी पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त दलों ने चुनावी प्रदर्शन सीमित रहने के बावजूद अपने वित्तीय दस्तावेजों में बड़ी रकम का दान दिखाया. हालांकि, किसी पार्टी को दान मिलना अपने-आप में गैरकानूनी साबित नहीं करता. रकम का वास्तविक स्रोत, दान देने वालों की पहचान और पार्टी की ओर से दाखिल रिकॉर्ड की जांच अलग-अलग स्तर पर जरूरी होती है.
राजनीतिक दल को दान मिलने का नियम क्या है
भारत में कोई संगठन चुनाव आयोग के सामने राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण करा सकता है. पंजीकरण के बाद उसे राजनीतिक चंदे और आयकर से जुड़े कुछ प्रावधानों का लाभ मिल सकता है. गैर-मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव चिन्ह और मान्यता प्राप्त दलों जैसी सभी सुविधाएं नहीं मिलतीं, लेकिन वे राजनीतिक दल के रूप में काम कर सकते हैं.
Association for Democratic Reforms के अनुसार, कई registered unrecognised political parties चुनाव लड़ने, annual audit statement जमा करने या contribution report दाखिल करने जैसी आवश्यकताओं का पालन नहीं करतीं. संस्था ने यह भी कहा है कि ऐसे दलों की बढ़ती संख्या चुनावी पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है.
राजनीतिक दलों को मिलने वाले दान का एक हिस्सा चुनाव प्रचार के बजाय संगठन चलाने, कार्यालय खर्च, कर्मचारियों और अन्य राजनीतिक गतिविधियों पर खर्च किया जा सकता है. इसलिए किसी दल का किसी खास चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारना, उसे दान स्वीकार करने से स्वतः प्रतिबंधित नहीं करता.
टैक्स छूट और disclosure व्यवस्था पर सवाल
राजनीतिक दलों को दिए गए पात्र दान पर दानदाता को आयकर कानून के तहत लाभ मिल सकता है. इसी वजह से ऐसे मामलों में यह जांच महत्वपूर्ण हो जाती है कि दान वास्तविक था या नहीं, भुगतान बैंकिंग माध्यम से हुआ या नहीं और दान पाने वाले दल ने नियमों के मुताबिक अपना audit तथा contribution record जमा किया या नहीं.
एक महत्वपूर्ण सीमा यह है कि राजनीतिक दलों की contribution reports में सामान्यतः 20,000 रुपये से अधिक के दान का विवरण प्रमुखता से सामने आता है. इससे कम राशि के दानों की जानकारी सार्वजनिक रिकॉर्ड में अलग तरह से दिखाई दे सकती है. इसी कारण छोटे-छोटे दानों की बड़ी संख्या के जरिये कुल रकम और दानदाताओं की वास्तविक तस्वीर समझना कठिन हो सकता है.
गुजरात के मामले में क्या स्पष्ट है
गुजरात से जुड़े उपलब्ध राजनीतिक funding data में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को बड़ी रकम मिलने के उदाहरण दर्ज हैं. ADR की एक हालिया समीक्षा के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में गुजरात से राजनीतिक दलों को कुल 404.512 करोड़ रुपये के दान की जानकारी सामने आई थी, जिसमें भाजपा को सबसे बड़ा हिस्सा मिला.
लेकिन चुनाव न लड़ने वाली या निष्क्रिय पार्टियों के बारे में सोशल मीडिया और वीडियो रिपोर्टों में किए गए हर दावे को स्वतंत्र रूप से सही नहीं माना जा सकता. किसी पार्टी का नाम, दान की रकम, संबंधित वित्त वर्ष और चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड Election Commission तथा आयकर से जुड़े दस्तावेजों से मिलाना जरूरी है.
आगे किस तरह की जांच जरूरी
ऐसे मामलों में चुनाव आयोग के पास जमा annual audit reports, contribution reports, पार्टी की चुनावी भागीदारी, दानदाताओं के विवरण और आयकर रिटर्न की तुलना की जानी चाहिए. यदि किसी दल ने रिकॉर्ड में गलत जानकारी दी हो, दान की रकम वास्तविक न हो या कर लाभ का दुरुपयोग हुआ हो, तो संबंधित जांच एजेंसियां कार्रवाई कर सकती हैं.
इसलिए मूल सवाल केवल यह नहीं है कि चुनाव न लड़ने वाली पार्टी को दान क्यों मिला. बड़ा सवाल यह है कि पार्टी ने वास्तव में कौन-सी राजनीतिक गतिविधि की, रकम किसने दी, पैसा किस माध्यम से आया और संबंधित दस्तावेजों में उसका सही disclosure हुआ या नहीं.
