गुजरात सरकार माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव लाई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संशोधन विधेयक, 2026 को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाना है. यह अभी प्रस्तावित विधेयक है, अंतिम कानून नहीं.

प्रस्ताव के तहत गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पंजीकरण या मंजूरी के बिना स्कूल चलाने पर एक से दो साल तक की जेल और ₹10 लाख से ₹15 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है. मौजूदा प्रावधान में जुर्माना ₹1 लाख से ₹2 लाख तक है.

नियमों के विरुद्ध प्रिंसिपल, शिक्षक या अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति पर जुर्माना ₹1,000 से बढ़ाकर ₹10 लाख करने का प्रस्ताव है. बिना जरूरी सूचना या बोर्ड की मंजूरी के स्कूल बंद करने पर अधिकतम ₹20 लाख का दंड हो सकता है. इसके लिए छह महीने पहले नोटिस देना जरूरी होगा.

प्रस्ताव में शिक्षक या प्रधानाचार्य के निलंबन की बोर्ड-अधिकृत अधिकारी से पुष्टि कराने का प्रावधान भी है. अधिकारी को 45 दिनों में फैसला करना होगा, अन्यथा निलंबन स्वतः रद्द माना जाएगा. विशेष शिक्षकों के लिए Rehabilitation Council of India से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम की योग्यता भी प्रस्तावित है.