गांधीनगर: गुजरात सरकार ने विकास और निर्माण कार्यों से जुड़े टेंडर की मंजूरी प्रक्रिया के लिए अधिकतम समयसीमा तय की है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के निर्देश के अनुसार, अब अलग-अलग श्रेणी के टेंडर 51 से 66 दिनों के भीतर मंजूर करने होंगे.
जिन टेंडर में ठेकेदारों की पूर्व-पात्रता की जरूरत नहीं है और केवल वित्तीय बोली शामिल है, उनकी प्रक्रिया क्षेत्रीय या स्थानीय कार्यालय से लेकर सचिवालय और वित्त विभाग तक अधिकतम 51 दिनों में पूरी करनी होगी.
वहीं, जिन टेंडर में ठेकेदारों की पूर्व-पात्रता के साथ तकनीकी और वित्तीय दोनों बोलियां शामिल हैं, उनकी जांच और मंजूरी की पूरी प्रक्रिया अधिकतम 66 दिनों में पूरी करनी होगी.
रिपोर्ट्स के अनुसार, पहले टेंडर मंजूरी के लिए करीब 120 दिनों की अवधि सामान्य रूप से मानी जाती थी. सरकार ने टेंडर की वैधता अवधि भी 120 दिनों से घटाकर 90 दिन कर दी है. फैसले का उद्देश्य प्रशासनिक देरी कम करना और सड़क, पुल तथा अन्य निर्माण कार्यों को जल्द शुरू कराना है.
