गुजरात के समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है. राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार विधेयक पर 17 सितंबर 2026 को assent दिया गया. इसके साथ ही गुजरात UCC कानून को मंजूरी पाने वाला उत्तराखंड के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है.

गुजरात विधानसभा ने यह विधेयक 24 मार्च 2026 को पारित किया था. विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और अन्य व्यक्तिगत नागरिक मामलों के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार करना है. उपलब्ध विधेयक दस्तावेज में कानून को धर्म, जाति, समुदाय या लिंग से अलग सभी नागरिकों पर लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है.

हालांकि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी कानून का व्यावहारिक क्रियान्वयन राज्य सरकार की आधिकारिक अधिसूचना और नियम जारी होने पर निर्भर करेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार नियमों की घोषणा के बाद इसे पूरे गुजरात में लागू करेगी. विधेयक के प्रावधानों में अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखने की बात भी रिपोर्ट की गई है.