गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है. राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार विधेयक पर 17 सितंबर 2026 को assent दिया गया. इसके साथ ही गुजरात में समान नागरिक संहिता को कानून के रूप में लागू करने की संवैधानिक प्रक्रिया का अहम चरण पूरा हो गया है.

विधेयक गुजरात विधानसभा में मार्च 2026 में पारित हुआ था. इसे विधानसभा में सात घंटे से अधिक चली चर्चा के बाद मंजूरी दी गई थी. इसके बाद विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा गया.

प्रस्तावित कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने, भरण-पोषण और live-in relationships जैसे निजी नागरिक मामलों के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार करता है. विधेयक में विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने और एक से अधिक विवाह पर रोक से जुड़े प्रावधान भी हैं.

कानून के प्रावधान अनुसूचित जनजातियों और संविधान के तहत संरक्षित कुछ customary rights वाले समूहों पर लागू नहीं होंगे. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब गुजरात सरकार को अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख और लागू करने से जुड़े नियमों की प्रक्रिया स्पष्ट करनी होगी.