गुजरात के Uniform Civil Code (UCC), 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही गुजरात उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता को मंजूरी पाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है. राष्ट्रपति की मंजूरी 17 सितंबर 2026 को दी गई और कानून को राज्य के आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया गया.

यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों से जुड़े मामलों के लिए साझा कानूनी ढांचा तैयार करता है. इसमें विवाह और तलाक के पंजीकरण, उत्तराधिकार तथा वसीयत से जुड़े प्रावधान शामिल हैं. लिव-इन संबंधों के पंजीकरण और ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चों के कानूनी अधिकारों का भी प्रावधान किया गया है. बहुविवाह पर रोक और विवाह के लिए एक जीवित जीवनसाथी न होने की शर्त भी कानून में रखी गई है.

कानून अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखता है. गुजरात विधानसभा ने विधेयक 24 मार्च 2026 को पारित किया था. हालांकि, कानून अभी तुरंत लागू नहीं होगा. राज्य सरकार नियम बनाने के बाद अधिसूचना जारी कर प्रभावी तारीख तय करेगी.