गुजरात में कम जलसंग्रह को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है. पार्टी का दावा है कि राज्य के करीब 75% बांधों में उनकी कुल क्षमता का 25% से भी कम पानी बचा है. यह मांग ऐसे समय उठी है जब कम बारिश और घटते जलस्तर से खेती तथा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.
कांग्रेस ने सरकार से प्रभावित इलाकों के लिए तत्काल राहत उपाय शुरू करने और जल उपलब्धता की स्थिति का क्षेत्रवार आकलन कराने की मांग की है. हालांकि, उपलब्ध सामग्री में पार्टी के बयान का पूरा पाठ, आंकड़ों का स्रोत और प्रभावित जिलों की विस्तृत सूची नहीं दी गई है. इसलिए 75% का आंकड़ा कांग्रेस के दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए.
उपलब्ध आंकड़ों में क्या सामने आया
जुलाई 2026 की एक रिपोर्ट में गुजरात के राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के आंकड़ों के हवाले से बताया गया था कि 206 बांधों में से 119 में जलसंग्रह 25% से कम था. यह संख्या कुल बांधों का करीब 58% बैठती है, जो कांग्रेस के 75% दावे से अलग है. उसी रिपोर्ट में 58 बांधों में 25 से 50%, 20 में 50 से 70% और 9 बांधों में 70 से 100% जलसंग्रह बताया गया था.
जून के अंत में कांग्रेस ने सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात के प्रमुख बांधों में औसत जलसंग्रह करीब 20% तक गिरने का दावा किया था. पार्टी ने इसे सूखे जैसी स्थिति बताते हुए बारिश में सुधार नहीं होने पर संकट बढ़ने की चेतावनी दी थी.
खेती और ग्रामीण इलाकों पर असर की चिंता
उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र गुजरात के ऐसे क्षेत्र हैं जहां बारिश की अनिश्चितता का सीधा असर खरीफ फसलों, पशुपालन और ग्रामीण पेयजल व्यवस्था पर पड़ता है. जलाशयों में कम भंडार रहने पर सिंचाई के लिए पानी छोड़ने और पीने के पानी को प्राथमिकता देने के बीच प्रशासन के सामने संतुलन की चुनौती बढ़ सकती है.
कांग्रेस ने सरकार से यह भी मांग की है कि जिन इलाकों में जलसंकट गंभीर है, वहां उन्हें आधिकारिक तौर पर सूखाग्रस्त या अभावग्रस्त घोषित कर राहत पैकेज, टैंकर व्यवस्था और किसानों के लिए जरूरी सहायता पर फैसला लिया जाए. उपलब्ध स्रोतों में सरकार की ओर से इस मांग पर तत्काल प्रतिक्रिया या कोई आधिकारिक घोषणा दर्ज नहीं है.
फिलहाल, कांग्रेस की मांग का राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व है, लेकिन पूरे गुजरात में बांधों के जलसंग्रह की स्थिति का अंतिम आकलन ताजा सरकारी क्षेत्रवार आंकड़ों और बारिश के आधिकारिक रिकॉर्ड से ही किया जा सकेगा.
