गुजरात के जामनगर जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग अब सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर से भी उठी है. जामनगर ग्रामीण से भाजपा विधायक और राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री राघवजी पटेल ने जिला प्रभारी मंत्री अर्जुन मोढवाडिया के साथ हुई बैठक में किसानों और पशुपालकों के लिए तत्काल राहत की मांग रखी.

राघवजी पटेल के अनुसार, जिले में मानसून के दौरान पर्याप्त बारिश नहीं हुई. जिन इलाकों में कुछ बारिश हुई भी, वहां बुवाई के बाद बारिश नहीं होने से फसलों पर असर पड़ा है. उन्होंने दावा किया कि कई नदियां, तालाब और बांध अब भी खाली हैं. किसानों से लगातार सूखा घोषित करने और फसल नुकसान का मुआवजा देने की मांग मिल रही है.

उन्होंने सरकार से जामनगर जिले को जल्द सूखाग्रस्त घोषित करने और किसानों के लिए राहत पैकेज जारी करने का अनुरोध किया. साथ ही, जिन क्षेत्रों में पेयजल संकट की आशंका है, वहां पहले से व्यवस्था करने और पशुपालकों तथा किसानों को रियायती दर पर पर्याप्त चारा उपलब्ध कराने की मांग भी रखी.

पटेल ने बताया कि बैठक में मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने सूखा घोषित करने को सरकार का निर्णय बताया और इस विषय को मुख्यमंत्री के सामने रखने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि जिला स्तर से जुड़े अन्य मुद्दों पर अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए गए. पटेल ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री जितु वाघाणी से किसानों के हित में उचित निर्णय की उम्मीद जताई है.

कम बारिश वाले जिलों में जामनगर भी शामिल

राहत विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, गुजरात में अब तक औसत बारिश 89.19 प्रतिशत दर्ज की गई है. हालांकि, क्षेत्रीय स्तर पर स्थिति अलग-अलग है. जामनगर में औसत के मुकाबले 43.26 प्रतिशत बारिश दर्ज होने की जानकारी दी गई है. कच्छ में यह आंकड़ा 57.60 प्रतिशत और देवभूमि द्वारका में 16.45 प्रतिशत बताया गया है. सौराष्ट्र क्षेत्र में औसत बारिश 71.43 प्रतिशत रही.

विधानसभा में सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि केवल बारिश की कमी के आधार पर किसी जिले को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया जाएगा. केंद्र के सूखा प्रबंधन मैनुअल के अनुसार फसल की स्थिति, भूमि में नमी और मैदानी सत्यापन का वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा. उपलब्ध विवरण के मुताबिक, 31 अक्टूबर तक कम से कम 10 प्रतिशत भौतिक सत्यापन के बाद फसल नुकसान का अनुमान लगाने की प्रक्रिया होगी.

सरकार ने यह भी बताया है कि 21 जिलों के 132 तालुका समूहों में कृषि बिजली की आपूर्ति आठ घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे की गई है. राज्य में 402.54 लाख किलोग्राम चारा उपलब्ध होने और कच्छ, देवभूमि द्वारका, जामनगर, सुरेंद्रनगर तथा पोरबंदर के 572 गांवों में 51,802 पशुपालकों के 1,31,505 पशुओं के लिए 31 लाख किलोग्राम सब्सिडी वाला चारा वितरित किए जाने की जानकारी दी गई है.