जामनगर में भूमि रिकॉर्ड और सिटी सर्वे कार्यालयों के कर्मचारियों की करीब 28 दिन चली हड़ताल खत्म हो गई है. हड़ताल के दौरान जमीन से जुड़े अलग-अलग कामों के लिए करीब 2,971 आवेदन जमा हुए, जिनके लंबित रहने से अब कार्यालयों पर काम का अतिरिक्त दबाव है.
इन आवेदनों में भूमि अधिग्रहण, री-सर्वे, नई मापणी, सीमा चिह्नांकन, क्षेत्रफल सुधार और जमीन के हक-हिस्से से जुड़े मामले शामिल हैं. समय पर निपटारा करना विभाग के सामने बड़ी चुनौती है. हड़ताल समाप्त होने के बाद कर्मचारियों और कार्यालयी सिस्टम को लंबित मामलों के निपटारे में लगाया गया है.
तालुका मुख्यालयों पर भूमि रिकॉर्ड कार्यालयों को लगातार संचालित रखा गया है, ताकि री-सर्वे सहित जमीन से जुड़े जटिल मामलों का निपटारा किया जा सके. इससे पहले जोड़िया तालुका में कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देकर करीब डेढ़ महीने में लगभग 2,800 लंबित अर्जियों का निपटारा किया गया था. विभाग अब इसी तरह तेजी से काम करने की कोशिश कर रहा है.
वेतनमान समेत लंबित मांगों को लेकर आंदोलन
गुजरात राज्य भूमि रिकॉर्ड वर्ग-3 कर्मचारी मंडल ने लंबित मांगों के समाधान के लिए सरकार को 30 दिन का अंतिम नोटिस दिया था. सकारात्मक निर्णय नहीं आने पर आंदोलन का ऐलान किया गया. कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में वरिष्ठ सर्वेयर संवर्ग के वेतनमान में ग्रेड पे बढ़ाना और अन्य लंबित मुद्दों का समाधान शामिल था.
आंदोलन के पहले चरण में 11 से 18 सितंबर 2026 तक कर्मचारियों ने कार्यालय में उपस्थित रहकर पेन-डाउन किया. 19 सितंबर को कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे और 21 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई. 8 अक्टूबर को सरकार की ओर से आश्वासन और प्रतिबद्धता दिए जाने के बाद हड़ताल समाप्त हुई.
जामनगर के एसएलआर एच.एस. रबारी ने बताया कि हड़ताल से काम का कुछ दबाव बढ़ा है, लेकिन कर्मचारियों ने काम शुरू कर दिया है. उनके अनुसार, करीब एक सप्ताह में कामकाज सामान्य होने की उम्मीद है और तालुका कार्यालयों में प्राप्त अर्जियों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा.
