जूनागढ़ बार एसोसिएशन ने गुजरात सरकार के हालिया रेंट कानून में मकान मालिक और भाड़ेदार के विवादों को अदालतों के बजाय प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष ले जाने के प्रावधान का विरोध किया है. बार एसोसिएशन के अनुसार, ऐसे मामलों की सुनवाई डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर के स्तर पर किए जाने का प्रावधान किया गया है.

विरोध के तहत जूनागढ़ के वकीलों ने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली. बार एसोसिएशन के सचिव मनोज दवे ने कहा कि इस प्रावधान से न्यायिक अदालतों की भूमिका कम हो सकती है और आम लोगों के हित प्रभावित हो सकते हैं.

वकीलों का तर्क है कि डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर पहले से ही कई प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालते हैं. ऐसे में किराया विवादों में स्टे आवेदन और अन्य आदेश समय पर जारी नहीं हो पाने की आशंका है. एसोसिएशन के मुताबिक, इसका लाभ उठाकर मकान मालिक भाड़ेदारों को जल्द परिसर खाली करने के लिए दबाव में ला सकते हैं.

बार एसोसिएशन ने कहा कि किराया विवादों का निपटारा पहले की तरह अदालतों में तथ्यों और गुण-दोष के आधार पर होना चाहिए. संगठन ने सरकार से संबंधित कानून को वापस लेने की मांग की है.

जूनागढ़ बार एसोसिएशन ने 3 अक्टूबर 2026 को आपात मामलों को छोड़कर अन्य कार्यों से दूर रहने का प्रस्ताव पारित किया है. सचिव मनोज दवे ने सभी वकीलों से इस विरोध में सहयोग करने की अपील की. उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यायपालिका भी इस मुद्दे पर बार एसोसिएशन का साथ देगी.