राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े कथित लैंड फॉर जॉब्स मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में आरोप तय करने पर अपना फैसला टाल दिया है. अदालत अब 30 सितंबर को तय करेगी कि लालू प्रसाद और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत आरोप तय किए जाएं या नहीं.
सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की वर्चुअल उपस्थिति हुई. अदालत ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और पक्षों की दलीलों पर सुनवाई की. फिलहाल आरोप तय होने पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए इसे मामले के गुण-दोष पर अदालत की अंतिम टिप्पणी नहीं माना जा सकता.
मामला किस आरोप से जुड़ा है
यह प्रकरण कथित लैंड फॉर जॉब्स मामले से जुड़ा है. आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, रेलवे में ग्रुप-D की नौकरियां दिलाने के बदले उम्मीदवारों या उनके परिवारों से जमीन ली गई.
इस मूल आरोप के आधार पर CBI ने आपराधिक मामला दर्ज किया था. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने CBI की FIR के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की. मामले में लगाए गए आरोपों पर अदालत का फैसला अभी बाकी है.
ED ने क्या आरोप लगाए हैं
ED के अनुसार, नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों के परिवारों से जमीन कथित तौर पर बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम कराई गई. एजेंसी ने इन संपत्तियों को कथित अपराध की आय बताया है.
एजेंसी का यह भी आरोप है कि बाद के लेनदेन और कंपनियों के जरिए इन संपत्तियों के स्वामित्व को छिपाने का प्रयास किया गया. अपनी जांच में ED ने AK Infosystems जैसी कंपनियों तथा जमीन के लेनदेन का उल्लेख किया है. एजेंसी के मुताबिक, कुछ जमीनें ऐसी कंपनियों के पास रहीं और बाद में कंपनी का नियंत्रण लालू परिवार के सदस्यों तक पहुंचा.
ED ने दावा किया था कि 2023 की तलाशी कार्रवाई में करीब 1 करोड़ रुपये नकद तथा लगभग 1.25 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण और अन्य कीमती सामान जब्त किए गए. एजेंसी के अनुसार, करीब 6.02 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां भी जब्त की गई थीं. ये सभी विवरण जांच एजेंसी के आरोपों और कार्रवाई से संबंधित हैं, जिन पर न्यायिक प्रक्रिया जारी है.
अभियोजन शिकायतों में किनका नाम
ED ने जनवरी 2024 में पहली अभियोजन शिकायत दाखिल की थी. इसमें राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और व्यवसायी अमित कात्याल समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था. बाद में अगस्त 2024 में दायर पूरक अभियोजन शिकायत में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया.
स्रोत के अनुसार, अदालत ने सितंबर 2024 में पूरक अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया था. ED ने उन लोगों को भी आरोपी बनाया है, जिन पर कथित तौर पर नौकरी के बदले परिवार के सदस्यों को कम कीमत पर जमीन बेचने का आरोप है.
30 सितंबर की सुनवाई में अदालत के सामने मुख्य सवाल यह होगा कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर PMLA के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार बनता है या नहीं. आरोप तय होना दोष सिद्ध होना नहीं होता; मामले में दोष या बेगुनाही का निर्णय आगे की न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा.
