गांधीनगर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की दो दिवसीय जनसुनवाई और कैंप सिटिंग के दौरान 73 मामलों का निपटारा किया गया. आयोग के अनुसार, इन मामलों में पीड़ितों को 3.7 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक राहत दिए जाने की जानकारी सामने आई है. सुनवाई 2 और 3 सितंबर 2026 को नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में हुई.

आयोग ने गुजरात में मानवाधिकार उल्लंघन के 129 कथित मामलों पर सुनवाई की. इनमें बंधुआ मजदूरी से जुड़े मामले भी शामिल थे. NHRC की अध्यक्षता अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन ने की, जबकि सदस्य न्यायमूर्ति डॉ. बिद्युत रंजन सारंगी और विजया भारती सयानी भी कार्यवाही में शामिल रहीं.

फुल कमीशन ने 27 मामले बंद किए

2 सितंबर को फुल कमीशन ने 45 मामलों की सुनवाई की और पक्षकारों की दलीलों तथा अधिकारियों की ओर से जमा कराई गई अनुपालन रिपोर्टों पर विचार करने के बाद 27 मामलों को बंद किया. आयोग ने बताया कि कई मामलों में मुआवजे के भुगतान का प्रमाण भी प्रस्तुत किया गया.

3 सितंबर को आयोग की डिवीजन बेंच ने 57 मामलों की सुनवाई की. इनमें अनुपालन से जुड़े मामले और मानवाधिकार उल्लंघन की अन्य शिकायतें शामिल थीं. बेंच ने 46 मामले बंद किए. इन मामलों में मृतकों के परिजनों को 27 लाख रुपये के मुआवजे के भुगतान से जुड़े प्रमाणों की भी समीक्षा की गई.

शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों से अतिरिक्त रिपोर्ट मांगी गई है. इसका मतलब है कि सभी मामलों में कार्यवाही समाप्त नहीं हुई है और कुछ शिकायतों पर आयोग आगे की जानकारी मिलने के बाद निर्णय लेगा.

बंधुआ मजदूरी और पुलिस कार्रवाई पर चर्चा

कैंप सिटिंग के दौरान आयोग ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक की. इसमें रिपोर्ट जमा न करने, बंधुआ मजदूरी से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों को संवेदनशील बनाने, पुलिस की ओर से कथित मानवाधिकार उल्लंघन और निषेध कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे विषयों पर चर्चा हुई.

NHRC ने बताया कि राज्य अधिकारियों के साथ बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों पर भी ध्यान दिया गया. आयोग ने पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराने में राज्य प्रशासन के सहयोग की सराहना की.

NGOs और मानवाधिकार संगठनों से संवाद

आयोग ने नागरिक समाज संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और मानवाधिकार रक्षकों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की. इस दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के बेहतर क्रियान्वयन, POCSO मामलों के पीड़ितों को न्याय, कम उम्र की लड़कियों के लिए संस्थागत देखभाल और असंगठित क्षेत्र में POSH अधिनियम, 2013 के अनुपालन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.

NHRC के मुताबिक, इस संवाद का उद्देश्य मानवाधिकार से जुड़े मामलों में आयोग, राज्य प्रशासन और नागरिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय कायम करना है. कैंप सिटिंग के जरिए आयोग राज्यों में मामलों की सुनवाई को स्थानीय स्तर पर तेज करने और पीड़ितों की शिकायतों के निपटारे की कोशिश करता है.