गुजरात के पाटण जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने Amazon से जुड़े मामले में ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुल 15,380 रुपये देने का आदेश दिया है. मामला कथित तौर पर ऑर्डर किए गए ब्रांड के बजाय अलग और कम गुणवत्ता वाला इसबगोल भेजे जाने से जुड़ा है.
आयोग के आदेश के अनुसार, पाटण के चाचरिया रोड निवासी प्रकाश नरेंद्रभाई मोदी ने Amazon की वेबसाइट पर टेलीफोन ब्रांड के इसबगोल का विज्ञापन देखकर 29 अप्रैल 2024 को 380 रुपये में ऑर्डर किया था. उन्हें यह उत्पाद 5 मई 2024 को मिला. पार्सल खोलने पर शिकायतकर्ता के मुताबिक उसमें ऑर्डर किए गए ब्रांड के बजाय दूसरी प्रोडक्ट मिली.
शिकायत और नोटिस के बाद भी जवाब नहीं मिला
प्रकाश मोदी ने डिलीवरी के बाद Amazon की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने 30 मई 2024 को रजिस्टर्ड डाक से संबंधित कंपनियों को कानूनी नोटिस भेजा. शिकायत में Amazon India, Amazon Retail India Private Limited, Amazon के हैदराबाद कैंपस और सिद्धपुर सत इसबगोल फैक्टरी को पक्षकार बनाया गया था.
स्रोत रिपोर्ट के अनुसार, सिद्धपुर सत इसबगोल फैक्टरी ने जवाब में कहा कि वह ऑनलाइन बिक्री नहीं करती. दूसरी ओर, Amazon से जुड़ी कंपनियों की ओर से नोटिस का जवाब नहीं दिया गया. आयोग की कार्यवाही में तय समय के भीतर लिखित जवाब या बचाव पेश नहीं होने पर संबंधित पक्षों का जवाब दाखिल करने का अधिकार बंद कर दिया गया.
आयोग ने क्या कहा
आयोग के अध्यक्ष एन.पी. चौधरी और सदस्य एम.ए. सैयद ने उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच की. आयोग ने माना कि गलत विज्ञापन के आधार पर अलग उत्पाद भेजना सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है.
आयोग ने Amazon India से संबंधित तीन संस्थाओं को संयुक्त रूप से शिकायतकर्ता को भुगतान करने का निर्देश दिया. आदेश के मुताबिक, 380 रुपये की मूल उत्पाद कीमत पर शिकायत दायर करने की तारीख से भुगतान होने तक 9% सालाना साधारण ब्याज देना होगा.
इसके अलावा मानसिक परेशानी के लिए 5,000 रुपये और कानूनी शिकायत के खर्च के रूप में 10,000 रुपये देने का आदेश दिया गया है. इन मदों को जोड़ने पर कुल राशि 15,380 रुपये बनती है. शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता दर्शकभाई त्रिवेदी ने पक्ष रखा था. शिकायतकर्ता ने आयोग से 380 रुपये की वापसी के साथ मानसिक परेशानी, अनुचित व्यापार व्यवहार और दंडात्मक हर्जाने के मद में कुल 1.50 लाख रुपये की मांग की थी.
