गुजरात हाईकोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग वाले मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकता. अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के इस मामले को संभालने के तरीके पर भी सवाल उठाया.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल की अपील का विरोध करते हुए कहा कि केवल जिज्ञासा के आधार पर किसी की शैक्षणिक जानकारी नहीं मांगी जा सकती. उनके मुताबिक, RTI कानून में निजी जानकारी के संबंध में छूट का प्रावधान है और किसी सूचना को सार्वजनिक करने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसमें व्यापक जनहित है या नहीं.
मेहता ने दलील दी कि विश्वविद्यालय छात्रों की डिग्री, अंक, उत्तरपुस्तिका, ग्रेड और अन्य शैक्षणिक रिकॉर्ड भरोसे के आधार पर अपने पास रखते हैं. कोई छात्र अपनी जानकारी मांग सकता है, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को ऐसी जानकारी देने के लिए अलग कानूनी आधार और उचित प्रक्रिया जरूरी है.
उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन इस पद के लिए किसी डिग्री की कानूनी अनिवार्यता नहीं है. उनके अनुसार, यदि किसी पद के लिए कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य हो या किसी व्यक्ति की पेशेवर पात्रता पर सवाल हो, तो जानकारी सार्वजनिक करने में जनहित का आधार बन सकता है. हालांकि, केवल किसी की डिग्री देखने की इच्छा को जनहित नहीं माना जा सकता.
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात यूनिवर्सिटी को बदनाम किया. स्रोत सामग्री के अनुसार, विश्वविद्यालय ने दोनों के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत भी दायर की है.
मेहता ने कहा कि केजरीवाल को पहले ही 25 हजार रुपये का कॉस्ट लगाया जा चुका है और अपील जारी रखने पर भी कॉस्ट लगाया जाना चाहिए. उन्होंने यह दलील भी दी कि यदि केजरीवाल को प्रधानमंत्री की डिग्री में रुचि नहीं थी, तो उन्होंने रिव्यू याचिका दायर नहीं की होती.
मामले में आगे की सुनवाई 21 सितंबर को होगी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट में अभी अंतिम फैसला नहीं सुनाया गया है.
