राजकोट के जंक्शन मेन रोड पर वर्ष 2008 में की गई दुकानों और केबिनों की तोड़फोड़ को अदालत ने अवैध करार दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, राजकोट के प्रिंसिपल सीनियर सिविल जज वी.डी. मोड की अदालत ने प्रभावित व्यापारियों को वैकल्पिक जगह देने का आदेश दिया है. अदालत ने माना कि कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप नहीं थी.

यह मामला रेलवे स्टेशन रोड के पास जंक्शन मेन रोड पर 31 जनवरी 2008 को हुई कार्रवाई से जुड़ा है. प्रभावित व्यापारियों के अनुसार, महानगरपालिका ने बिना नोटिस दिए रातोंरात करीब 82 दुकानों और केबिनों को हटा दिया था. इसके बाद व्यापारियों ने 2 फरवरी 2008 को अधिवक्ता के.डी. शाह के जरिए सिविल मुकदमा दायर किया.

18 साल चली कानूनी लड़ाई

रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने व्यापारियों के दावों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए महानगरपालिका की कार्रवाई को गैरकानूनी बताया. अदालत में महानगरपालिका की ओर से व्यापारियों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण किए जाने का दावा किया गया था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक यह दावा साबित नहीं हो सका.

फैसले के बारे में अधिवक्ता के.डी. शाह ने कहा कि प्रभावित व्यापारियों को कानूनी किरायेदार मानते हुए वैकल्पिक जगह देने का आदेश दिया गया है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में आदेश के क्रियान्वयन की समयसीमा, वैकल्पिक स्थानों का विवरण और महानगरपालिका की आगे की कानूनी कार्रवाई स्पष्ट नहीं है.

कई प्रभावित व्यापारी मुकदमा जारी नहीं रख सके

रिपोर्ट में कहा गया है कि 18 वर्ष तक चले इस मुकदमे के दौरान आर्थिक कठिनाइयों और अन्य कारणों से 30 से अधिक प्रभावित व्यापारियों की मौत हो गई. एक व्यापारी के आत्महत्या करने का भी उल्लेख है. कुल 82 प्रभावितों में से करीब 36 लोग ही मुकदमे की लड़ाई जारी रख सके.

व्यापारी काथड़भाई डांगर ने कहा कि कार्रवाई के बाद कई परिवारों को दोबारा विस्थापन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा. फैसले के बाद प्रभावित व्यापारियों और उनके परिवारों ने अदालत परिसर में खुशी जताई.

वैकल्पिक जगह देने के पुराने प्रस्तावों का भी उल्लेख

रिपोर्ट के मुताबिक, 2008 की कार्रवाई के बाद महानगरपालिका की स्थायी समिति ने 2012 और 2013 में व्यापारियों को वैकल्पिक जगह देने से जुड़े प्रस्ताव पारित किए थे, लेकिन उनका अमल नहीं हुआ. स्रोत सामग्री में वर्ष 1990 के एक प्रस्ताव का भी उल्लेख है, हालांकि उसके संदर्भ और मामले से संबंध की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है.

अदालत के आदेश के बाद अब प्रभावित व्यापारियों को वैकल्पिक जगह देने की प्रक्रिया महानगरपालिका को पूरी करनी होगी. उपलब्ध रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी या नहीं.