राजकुमार बेनीवाल ने सोमवार को सूरत महानगरपालिका (SMC) के नए म्युनिसिपल कमिश्नर का पदभार संभाल लिया. राज्य सरकार ने उन्हें वरिष्ठ IAS अधिकारी के तौर पर यह जिम्मेदारी सौंपी है. उनके पास करीब 22 साल का प्रशासनिक अनुभव है और वे GNFC के मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा अहमदाबाद और वडनगर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में भी काम कर चुके हैं.

पदभार संभालने के बाद बेनीवाल ने महानगरपालिका के सभी विभाग प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने विभागवार मौजूदा स्थिति, जारी काम और लंबित प्रोजेक्ट्स की जानकारी ली. अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी गंभीरता से निभाने तथा प्रशासनिक कामकाज में ढिलाई नहीं बरतने की हिदायत दी गई.

सफाई और रुके प्रोजेक्ट्स पर फोकस

बेनीवाल ने कहा कि शहर के विकास के लिए सफाई व्यवस्था, नागरिकों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और बड़े प्रोजेक्ट्स का तेजी से क्रियान्वयन उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में रहेगा. उनके मुताबिक, सूरत में कई बड़े प्रोजेक्ट मंजूर हो चुके हैं, लेकिन कुछ की गति धीमी है या काम रुका हुआ है. ऐसे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाकर समय पर पूरा कराने पर ध्यान दिया जाएगा.

उन्होंने खाड़ीपूर की समस्या का भी कम समय में समाधान तलाशने की बात कही. साथ ही, सूरत को स्वच्छता के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर बनाए रखने के लिए शहरवासियों से महानगरपालिका का सहयोग करने की अपील की.

नासिरनगर डिमोलिशन पर कोर्ट के आदेश का हवाला

नासिरनगर में हुए विवादित डिमोलिशन मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में नए कमिश्नर ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है. इसलिए आगे की कार्रवाई अदालत के नियमों और उसके निर्देशों के अनुसार ही की जाएगी.

स्रोत के अनुसार, हाईकोर्ट की फटकार के बाद नासिरनगर में कथित अवैध डिमोलिशन की जांच के लिए गठित हाईलेवल कमेटी में बेनीवाल भी सदस्य हैं. कमेटी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थेन्नारसन का नाम भी शामिल है. रिपोर्ट अभी हाईकोर्ट में पेश नहीं की गई है.

बेनीवाल के कमिश्नर बनने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में इस बात पर चर्चा शुरू हुई है कि जांच कमेटी के सदस्य के रूप में उनकी भूमिका और महानगरपालिका के प्रमुख के तौर पर उनकी नई जिम्मेदारी के बीच संभावित हितों के टकराव का सवाल उठ सकता है. हालांकि, इस संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है. नए कमिश्नर ने मामले में अदालत के निर्देशों के मुताबिक काम करने की बात कही है.