भारत में चीनी की खुदरा कीमतों में तुरंत और बड़ी राहत मिलने की संभावना कम है. क्रिसिल इंटेलिजेंस के अनुसार, सितंबर 2026 तक चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रह सकती है, हालांकि केंद्र सरकार के ड्यूटी-फ्री आयात के फैसले से तेजी की रफ्तार कुछ कम होने की उम्मीद है.

क्रिसिल की 25 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने 20 अगस्त को 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी-फ्री आयात की अनुमति दी है. यह आयात Tariff Rate Quota व्यवस्था के तहत 31 अक्टूबर 2026 तक किया जा सकेगा. इस कदम का उद्देश्य घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाना और त्योहारी सीजन से पहले कीमतों पर दबाव कम करना है.

कम स्टॉक और मजबूत मांग से बाजार पर दबाव

क्रिसिल इंटेलिजेंस ने चीनी सीजन 2025-26 के लिए औसत कीमतों में बढ़ोतरी का अनुमान पहले के 9 प्रतिशत से घटाकर करीब 7 प्रतिशत कर दिया है. यानी आयात के बाद कीमतों में तेजी का अनुमान नरम हुआ है, लेकिन कीमतों में तत्काल गिरावट की संभावना अब भी सीमित है.

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो सत्रों में चीनी उत्पादन में गिरावट, कम पैदावार और कुछ गन्ने को इथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़े जाने से घरेलू भंडार पर दबाव बढ़ा है. वहीं, चीनी की मांग में लगातार बढ़ोतरी ने बाजार में उपलब्धता को और कसा है.

क्रिसिल का अनुमान है कि 2026 में चीनी सीजन का क्लोजिंग स्टॉक करीब 39 लाख टन रह सकता है. यह पिछले सीजन से लगभग 25 प्रतिशत कम और पांच साल के औसत 65 लाख टन से करीब 40 प्रतिशत नीचे है. ड्यूटी-फ्री आयात के बाद यह स्टॉक बढ़कर लगभग 49 लाख टन तक पहुंच सकता है, जिससे घरेलू खपत का स्टॉक कवर करीब डेढ़ महीने से बढ़कर लगभग दो महीने हो जाएगा.

थोक बाजार में गिरावट, खुदरा राहत का इंतजार

सरकार के आयात फैसले और जमाखोरी पर बढ़ी निगरानी के बाद थोक चीनी कीमतों में करीब 15 प्रतिशत की गिरावट की रिपोर्ट सामने आई है. हालांकि, खुदरा बाजार में इसका असर तुरंत नहीं दिखा है. कारोबारियों के पास महंगे दाम पर खरीदा गया पुराना स्टॉक मौजूद है, जिसे बेचने के बाद ही कम कीमत का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचने की संभावना है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत 65.06 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर से घटकर 64.33 रुपये प्रति किलोग्राम हुई थी. गुजरात में औसत खुदरा कीमत 68.18 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई. यह आंकड़ा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के दैनिक मूल्य आंकड़ों के हवाले से रिपोर्ट किया गया है.

सरकार ने स्टॉक सीमा भी लागू की

उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने डीलरों, थोक विक्रेताओं और बड़े संस्थागत उपभोक्ताओं पर स्टॉक सीमा लागू की है. क्रिसिल के अनुसार, डीलर और थोक विक्रेता अधिकतम 4,000 क्विंटल चीनी रख सकते हैं और यह स्टॉक 30 दिनों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. वहीं, हर महीने 10 टन से अधिक चीनी इस्तेमाल करने वाले bulk consumers के लिए 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक अधिकतम 15 दिनों की खपत के बराबर स्टॉक रखने की सीमा है.

इन उपायों से बाजार में आपूर्ति सुधरने और कीमतों की तेजी सीमित होने की उम्मीद है. फिर भी, उपभोक्ताओं को स्थायी राहत इस बात पर निर्भर करेगी कि आयातित चीनी घरेलू बाजार में कब पहुंचती है और मौजूदा महंगा स्टॉक कितनी जल्दी समाप्त होता है. यह निष्कर्ष उपलब्ध बाजार रिपोर्टों और क्रिसिल के आकलन पर आधारित है.