सूरत में बढ़ते ट्रैफिक दबाव के बीच ऑटो-रिक्शा की संख्या और उनके संचालन को लेकर स्पष्ट नीति बनाने की मांग उठी है. एसवीएनआईटी के परिवहन विशेषज्ञों के अनुसार, शहर में यात्री वाहनों की संख्या तय करने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने से कई प्रमुख जंक्शनों पर रिक्शाओं के कारण सड़क का उपयोगी हिस्सा कम हो रहा है.
सरकार की वाहन एप में सूरत के लिए करीब 90 हजार रिक्शा दर्ज होने की बात सामने आई है. इसके अलावा कपड़ा बाजार में चलने वाले थ्री-व्हीलर टेंपो और छकड़ा रिक्शाओं को मिलाकर शहर में यात्री और परिवहन वाहनों की संख्या एक लाख से अधिक बताई गई. हालांकि, ये आंकड़े चर्चा में प्रस्तुत किए गए हैं और इनके स्वतंत्र आधिकारिक सत्यापन की जानकारी उपलब्ध नहीं है.
एसवीएनआईटी के परिवहन विशेषज्ञों ने चर्चा के दौरान कहा कि करीब 80 लाख की आबादी वाले शहर के लिए अधिकतम 16 हजार रिक्शाओं की जरूरत हो सकती है. उनके मुताबिक, नगर निगम के पास 750 बसें हैं, जिनमें लगभग 625 बसें ही सड़क पर चल रही हैं. केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर सूरत के लिए करीब 4,800 बसों की जरूरत का भी उल्लेख किया गया.
विशेषज्ञों ने रिक्शाओं को मेट्रो और सिटी बस नेटवर्क से जोड़ने, उन्हें जोन के आधार पर संचालित करने और फीडर सेवा के रूप में सीमित दूरी तक चलाने का सुझाव दिया. उनका कहना है कि मेट्रो और बस स्टेशनों के बीच पर्याप्त कनेक्टिविटी नहीं होने से यात्रियों को कई बार आगे की यात्रा के लिए फिर रिक्शा लेना पड़ता है.
चर्चा में यह भी कहा गया कि नगर निगम के लिए तैयार सस्टेनेबल मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिपोर्ट में 100 जंक्शनों के विकास, पैदल यात्रियों और स्ट्रीट वेंडरों के लिए निर्धारित क्षेत्र तथा 40 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर फुट ओवरब्रिज जैसी व्यवस्थाओं का सुझाव दिया गया था. विशेषज्ञों के अनुसार, इन प्रावधानों को लागू करने और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की जरूरत है.
