सूरत में खाड़ियों को RCC बॉक्स स्ट्रक्चर से ढकने की योजना पर नगर निगम ने दोबारा विचार शुरू किया है. बाढ़-निवारण समिति की प्राथमिक जांच और लिंबायत जोन की एक चिट्ठी के बाद यह कदम उठाया गया. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, करीब ₹385 करोड़ के खाड़ी रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट में से ₹133 करोड़ पहले ही खाड़ी को पैक करने पर खर्च हो चुके हैं. अब आशंका जताई गई है कि कुछ RCC संरचनाएं पानी के बहाव में बाधा डालकर भविष्य में बाढ़ का जोखिम बढ़ा सकती हैं.

इस बदलाव से तीन खाड़ी रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं. इनमें खरवरनगर से जीवन ज्योत तक का करीब ₹30 करोड़ का काम पूरा हो चुका है. जोन की आपत्तियों के बाद इस हिस्से में भी खाड़ी को खुला रखने के विकल्प पर विचार शुरू हुआ है. वराछा-करेज फेज-1 में बूटभवानी से APMC तक खाड़ी को पैक करने का काम 2017 से 2024 के बीच पूरा किया गया था, जबकि फेज-2 और कोयली खाड़ी में अब खुला प्रवाह रखने की दिशा में विचार किया जा रहा है.

तकनीकी समीक्षा के चार बिंदु

जोन ने मिंठी खाड़ी के ब्रिज पर लिए जाने वाले गेज रीडिंग का तकनीकी ऑडिट, सुरक्षा दीवारों की ऊंचाई का सर्वे, पानी निकालने की क्षमता की दोबारा गणना और भूमि कटाव से बचाव के उपाय सुझाए हैं. इसके लिए गेबियन संरचना या किसी वैकल्पिक योजना पर भी विचार करने को कहा गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि कागजों पर खाड़ी का खतरे का स्तर 9.35 मीटर है, लेकिन जुलाई में 9.10 मीटर पर ही पानी ओवरफ्लो हुआ. सामान्य दिनों में कुंभारिया से निचले हिस्से तक जलस्तर 6.40 से 6.50 मीटर बताया गया है. इस आधार पर अधिकतम दर्ज स्तर तक पहुंचने से पहले केवल 2.50 से 2.60 मीटर का अंतर बचता है.

मिंठी खाड़ी में बारडोली के निचले क्षेत्र, पलसाना और अंतरोली से पानी सणिया-हेमाद होकर आता है. लिंबायत क्षेत्र में खाड़ी की लंबाई करीब 6.5 किलोमीटर बताई गई है. उपलब्ध विवरण के अनुसार, 2005, 2006, 2010, 2022, 2024, 2025 और 2026 में यहां खाड़ी बाढ़ की घटनाएं दर्ज हुईं.