सूरत में प्रस्तावित उतरण-अश्विनीकुमार तापी नदी पुल को लेकर स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों के बीच विवाद बढ़ गया है. उतरण गांवतल और आसपास की आठ से अधिक सोसायटियों के लोगों ने पुल के मौजूदा अलाइनमेंट, संभावित यातायात दबाव और संपत्तियों पर असर का हवाला देते हुए मेयर, नगर आयुक्त तथा महानगरपालिका के पदाधिकारियों को लिखित आपत्ति सौंपी है.
निवासियों का कहना है कि वे विकास या पुल निर्माण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट स्वीकार्य नहीं होगा जिससे वर्षों पुराने मकान, दुकानें, मंदिर, आंगनवाड़ी और सार्वजनिक पुस्तकालय प्रभावित हों. उनका आरोप है कि वर्तमान प्रस्ताव से गांवतल के ऐतिहासिक हिस्से और कई परिवारों की संपत्तियों को हटाने की आशंका है.
डिजाइन और यातायात पर सवाल
उपलब्ध विवरण के अनुसार, प्रस्तावित पुल का एप्रोच रैंप अश्विनीकुमार क्षेत्र में सरस्वती स्कूल के पास से शुरू होकर तापी नदी पार करते हुए उतरण रेलवे अंडरपास के पास उतरता है. स्थानीय आपत्तियों में कहा गया है कि यह रैंप एक किलोमीटर से अधिक लंबा होगा और पुल का उतरने वाला हिस्सा करीब 18 मीटर चौड़े टीपी रोड से जुड़ेगा.
निवासियों का दावा है कि पुल के उतरने के लगभग 500 मीटर बाद रेलवे की जमीन आने से आगे सीधी कनेक्टिविटी बाधित होगी. इसी आधार पर वे आशंका जता रहे हैं कि पुल यातायात समस्या हल करने के बजाय नए bottleneck का कारण बन सकता है. प्रस्तावित स्थान से करीब 500 मीटर दूरी पर कापोद्रा-उतरण पुल के पहले से मौजूद होने का मुद्दा भी उठाया गया है.
स्थानीय लोगों ने गांव के पुराने तालाब को लेकर भी चिंता जताई है. उनका कहना है कि बरसात में गांव के पानी की निकासी इसी तालाब से होती है और पुल निर्माण से इसे नुकसान पहुंचने पर जलभराव की समस्या बढ़ सकती है. इन आशंकाओं की स्वतंत्र तकनीकी पुष्टि उपलब्ध सामग्री में नहीं है.
लागत और पुराने सर्वे पर दावे
महानगरपालिका के प्रस्तावित बजट 2024-25 और Schedule of Rates के आधार पर पुल की शुरुआती निर्माण लागत 125 करोड़ रुपये बताई गई है. निवासियों का अनुमान है कि जमीन अधिग्रहण, मुआवजा, निविदा प्रक्रिया में संभावित लागत वृद्धि और अन्य खर्च जोड़ने पर कुल लागत करीब 200 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. यह अंतिम स्वीकृत लागत नहीं, बल्कि उपलब्ध सामग्री में दिया गया अनुमान है.
स्थानीय अगुआओं का दावा है कि इसी स्थान पर पहले दो बार feasibility survey कराया गया था और दोनों बार तकनीकी रिपोर्ट प्रतिकूल आई थी. महानगरपालिका की ओर से इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है.
वैकल्पिक स्थान की मांग
स्थानीय निवासियों ने पुल का अलाइनमेंट बदलकर रेलवे पुल से अमरोली की ओर जोड़ने का सुझाव दिया है. उनका कहना है कि वहां अपेक्षाकृत चौड़ी सड़कें और लंबी दूरी की बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकती है, जबकि गांवतल की संपत्तियों, मंदिरों और सार्वजनिक संस्थानों को बचाया जा सकेगा.
राजनीतिक स्तर पर भी मतभेद सामने आए हैं. विधायक कुमार कनाणी पुल का काम जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं, जबकि पूर्व शासक पक्ष नेता आर. के. लाठिया ने पुल नहीं बनने पर आंदोलन की बात कही है. भाजपा पार्षद भूपेंद्र राठौड़ ने मौजूदा स्थान पर आपत्ति जताते हुए संपत्तियां बचाने के लिए लोकेशन बदलने की मांग की है.
निवासियों ने चेतावनी दी है कि उनकी आपत्तियों पर विचार नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर अदालत का रुख अपनाएंगे. परियोजना पर अंतिम निर्णय से पहले तकनीकी व्यवहार्यता, यातायात प्रभाव, जलनिकासी, जमीन अधिग्रहण और प्रभावित लोगों की आपत्तियों पर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होना बाकी है.
