वडोदरा महानगरपालिका की स्थायी समिति की आगामी बैठक में शहर से जुड़े आठ प्रस्तावों पर चर्चा होगी. एजेंडे में आवारा कुत्तों की नसबंदी और शहर के विभिन्न हिस्सों में नए सार्वजनिक टॉयलेट बनाने की योजनाएं शामिल हैं. ये प्रस्ताव बैठक में मंजूरी के लिए रखे जाएंगे, इसलिए इन्हें फिलहाल अंतिम स्वीकृति नहीं माना जा सकता.
आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए महानगरपालिका ने करीब 1.5 करोड़ रुपये खर्च का प्रस्ताव तैयार किया है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, एक कुत्ते की नसबंदी पर लगभग 2,800 रुपये खर्च का अनुमान है. हालांकि, प्रस्ताव में कुल कितने कुत्तों की नसबंदी की जाएगी, इसकी संख्या स्रोत सामग्री में स्पष्ट नहीं है.
46 स्थानों पर 452 सीट वाले टॉयलेट का प्रस्ताव
शहर की बढ़ती आबादी और विस्तारित शहरी क्षेत्र को देखते हुए महानगरपालिका ने 46 रणनीतिक स्थानों पर आधुनिक पे एंड यूज टॉयलेट बनाने की योजना बनाई है. इन सभी स्थानों पर कुल 452 सीट प्रस्तावित हैं. यह योजना स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की सस्टेनेबल सैनिटेशन योजना और सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान के तहत तैयार की गई है.
पूरे प्रोजेक्ट के लिए करीब 11.30 करोड़ रुपये की राशि मंजूर किए जाने की जानकारी दी गई है. उपलब्ध विवरण के अनुसार, इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत और राज्य सरकार का योगदान 16 प्रतिशत होगा. शेष 58 प्रतिशत खर्च वडोदरा महानगरपालिका अपने स्वभंडार से वहन करेगी. केंद्र और राज्य के हिस्से से पहली किस्त के रूप में 25 प्रतिशत के आधार पर 1.15 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान राशि मिलने की बात कही गई है.
पहले चरण में पूर्व और पश्चिम जोन पर फोकस
पहले चरण में पूर्व और पश्चिम जोन में कुल 26 टॉयलेट बनाने के लिए करीब 9.13 करोड़ रुपये के भावपत्र स्थायी समिति के समक्ष मंजूरी के लिए रखे गए हैं. यह राशि जीएसटी से अलग बताई गई है.
पूर्व जोन में 12 टॉयलेट के निर्माण के लिए करीब 4 करोड़ रुपये का अनुमानित टेंडर था. इसके मुकाबले यमुना डेकोरेटर्स की ओर से 7.50 प्रतिशत अधिक, यानी करीब 4.30 करोड़ रुपये का भावपत्र प्रस्तुत किया गया है. पश्चिम जोन में 14 टॉयलेट के लिए 4.50 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च के मुकाबले एच.के. रमाणी की ओर से करीब 4.83 करोड़ रुपये का भावपत्र दिया गया है. यह भी अनुमानित लागत से 7.50 प्रतिशत अधिक है और जीएसटी से अलग है.
निर्माण पूरा होने के बाद इन टॉयलेट का संचालन और रोजाना रखरखाव अगले पांच वर्षों तक महानगरपालिका के स्वभंडार से करने का प्रस्ताव है. स्रोत सामग्री में इस पांच वर्ष की अवधि के कुल संचालन खर्च का अलग आंकड़ा नहीं दिया गया है. स्थायी समिति की बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय के बाद ही योजना की अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी.
