वलसाड जिले के धरमपुर, कपराड़ा और नानापोंढा क्षेत्र के किसानों ने हाईटेंशन बिजली लाइन के लिए पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया. प्रभावित किसान और स्थानीय प्रतिनिधि कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा.
यह बिजली लाइन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बताई जा रही है. किसानों का कहना है कि लाइन और टावरों के कारण उनकी जमीन के इस्तेमाल पर असर पड़ा है, लेकिन उन्हें टावर क्षेत्र, राइट ऑफ वे यानी RoW कॉरिडोर और जमीन के घटे मूल्य का पूरा भुगतान नहीं किया गया.
किसानों ने 4 जुलाई के परिपत्र के आधार पर मुआवजा मांगा
वारोली गांव के डिप्टी सरपंच सुमनभाई गावित के मुताबिक, किसान सरकार या कंपनी का विरोध नहीं कर रहे हैं. उनकी मांग 4 जुलाई 2026 के सरकारी परिपत्र के अनुसार मुआवजा देने की है. उन्होंने कहा कि फसल और पेड़ों के नुकसान का आंशिक भुगतान किया गया है, लेकिन टावर के कैचमेंट एरिया और RoW कॉरिडोर का पूरा मुआवजा अब भी लंबित है.
ज्ञापन में किसानों ने टावर और पोल के प्लेसमेंट एरिया तथा RoW कॉरिडोर के लिए जमीन की मौजूदा बाजार कीमत के 200 प्रतिशत के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की. किसानों का तर्क है कि हाईटेंशन लाइन गुजरने के बाद संबंधित जमीन पर निर्माण, बागवानी या मकान बनाना संभव नहीं रहेगा. इसलिए जमीन के घटे मूल्य का अलग से आकलन कर भुगतान किया जाना चाहिए.
पेड़ों और सड़क नुकसान का भी उठाया मुद्दा
किसानों ने दावा किया कि वनाधिकार के तहत मिली जमीन पर मौजूद सागवान और अन्य मूल्यवान पेड़ों की कटाई के बावजूद उन्हें मुआवजा नहीं मिला है. उन्होंने इस राशि का तत्काल भुगतान करने की मांग की.
स्थानीय नेता किशन गावित ने आरोप लगाया कि किसानों को पर्याप्त नोटिस दिए बिना बिजली लाइन चालू कर दी गई. हालांकि, ये आरोप किसानों और स्थानीय प्रतिनिधियों की ओर से लगाए गए हैं; ज्ञापन सौंपे जाने के बाद प्रशासन या कंपनी की प्रतिक्रिया का विवरण उपलब्ध स्रोत में नहीं है.
किसानों ने कंपनी के भारी वाहनों और मशीनरी से क्षतिग्रस्त गांव की सड़कों की मरम्मत कराने तथा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR फंड से क्षेत्र में विकास कार्य कराने की मांग भी रखी. प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में नारेबाजी की और चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आगे आंदोलन तेज किया जाएगा.
