पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस सांसद यूसुफ पठान ने वडोदरा के एक विवादित नगर निगम प्लॉट से जुड़े मामले में गुजरात हाई कोर्ट में दायर अपनी अपील 31 अगस्त 2026 को वापस ले ली. यह अपील उस आदेश के खिलाफ थी, जिसमें एकल पीठ ने उन्हें नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमणकारी माना था.

मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डीएन रे की खंडपीठ के समक्ष पठान के वरिष्ठ अधिवक्ता शालिन मेहता ने कहा कि उन्हें अपने मुवक्किल से अपील वापस लेने के निर्देश मिले हैं. अदालत ने इस बयान के आधार पर अपील को वापस ली गई मानते हुए खारिज कर दिया.

978 वर्गमीटर जमीन पर क्या है विवाद

मामला वडोदरा के तंदलजा इलाके में टाउन प्लानिंग स्कीम-22 के प्लॉट नंबर 90 से जुड़ा है. इस प्लॉट का क्षेत्रफल 978 वर्गमीटर है. वडोदरा नगर निगम ने 2012 में पठान के अनुरोध पर इसे 99 साल की लीज पर देने का प्रस्ताव रखा था. प्रस्ताव में सार्वजनिक नीलामी नहीं कराई गई थी.

नगर निगम की स्थायी समिति और सामान्य बोर्ड से प्रस्ताव आगे बढ़ने के बाद इसे राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा गया. राज्य सरकार ने जून 2014 में प्रस्ताव को यह कहते हुए मंजूरी नहीं दी कि जमीन के हस्तांतरण के लिए सार्वजनिक बोली प्रक्रिया का पालन जरूरी है.

इसके बाद भी जमीन पर चारदीवारी और कब्जे को लेकर विवाद बना रहा. 2024 में नगर निगम ने पठान को कथित अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया. पठान ने इस कार्रवाई को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

हाई कोर्ट के पिछले आदेश में क्या कहा गया था

अगस्त 2025 में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें नगर निगम के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया था. अदालत ने कहा था कि पठान के पक्ष में जमीन आवंटित करने का कोई अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ था और लंबे समय तक कब्जे में रहने से जमीन पर उनका अधिकार नहीं बन जाता.

अदालत ने नगर निगम को जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. फैसले के खिलाफ पठान ने 2026 में खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की.

खेल नीति के तहत राहत लेने की कोशिश

15 जून 2026 को सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने पठान को राज्य की 1999 की उस नीति के तहत राहत मांगने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था, जिसमें कुछ शर्तों के साथ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को जमीन आवंटित करने का प्रावधान बताया गया है. अदालत ने यह भी मौखिक रूप से कहा था कि जमीन पर कथित अनधिकृत कब्जे की अवधि से जुड़ी देनदारी पर समय बीतने का असर पड़ सकता है.

31 अगस्त की सुनवाई में पठान के वकील ने कहा कि नगर निगम की ओर से अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली और इसलिए अपील वापस ली जा रही है. अदालत के आदेश के अनुसार, यदि नीति के तहत कोई राहत मिलनी है तो वह अदालत के बाहर की प्रक्रिया से मिलेगी.

प्लॉट की कीमत अब करीब 20.5 करोड़ रुपये

वडोदरा नगर निगम ने 2026 में इस प्लॉट का मूल्यांकन 2.10 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से किया था. इसके आधार पर जमीन की कीमत करीब 20.5 करोड़ रुपये आंकी गई. नगर निगम ने इसे सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया में शामिल करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया था.

अपील वापस लिए जाने के बाद जमीन पर कब्जा हटाने, संभावित नीलामी और कथित उपयोग अवधि के शुल्क से जुड़े अगले कदम नगर निगम और राज्य सरकार की कार्रवाई पर निर्भर करेंगे. उपलब्ध रिपोर्टों में पठान की ओर से इस दिन कोई अलग विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया दर्ज नहीं है.