मध्य पूर्व और अफ्रीका में कुछ देश आर्थिक व राजनीतिक रूप से आगे क्यों बढ़ते हैं, जबकि कुछ गरीबी, अस्थिरता और संस्थागत संकट में फंसे रहते हैं? एक विचारात्मक विश्लेषण में इसका उत्तर भूगोल, संस्कृति या प्राकृतिक संसाधनों से अधिक उन संस्थाओं में खोजा गया है, जो सत्ता, अवसर और आर्थिक प्रोत्साहनों को नियंत्रित करती हैं.

लेख के अनुसार, वे संस्थाएं ‘शोषणकारी’ बन जाती हैं जिन्हें व्यापक समाज के बजाय सीमित अभिजात वर्ग की संपत्ति और शक्ति बढ़ाने के लिए बनाया जाता है. ऐसी व्यवस्था में राज्य के संसाधन और अवसर आम लोगों तक समान रूप से नहीं पहुंचते. इसके उलट, जवाबदेह और समावेशी संस्थाएं व्यापक भागीदारी, सार्वजनिक सेवाओं और दीर्घकालिक आर्थिक गतिविधि के लिए आधार तैयार कर सकती हैं.

अफ्रीका में औपनिवेशिक विरासत और राज्य-निर्माण

विश्लेषण में अफ्रीका के विकास संकट को दास व्यापार, औपचारिक औपनिवेशिक शासन और स्वतंत्रता के बाद जवाबदेह शासन कायम करने की कठिनाइयों से जोड़ा गया है. लेख यह भी कहता है कि अफ्रीका को हमेशा शोषणकारी शासन से बंधा हुआ मानना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा. हालांकि, यूरोपीय व्यापारिक और औपनिवेशिक शक्तियों ने कई स्थानीय राजनीतिक संरचनाओं को ऐसी परिस्थितियों में धकेला, जिनसे निकलना बाद के राष्ट्र-राज्यों के लिए कठिन रहा.

लेखक का तर्क है कि आज अफ्रीकी देशों के सामने मुख्य चुनौती ऐसी राष्ट्रीय संस्थाएं बनाना है जो लोकतांत्रिक, जवाबदेह और सार्वजनिक हित पर केंद्रित हों. विश्लेषण में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की भी आलोचना की गई है. इसके मुताबिक, केवल व्यापक आर्थिक मॉडल और तकनीकी नीतियां उन राजनीतिक परिस्थितियों को पूरी तरह नहीं समझ सकतीं, जिनमें संस्थागत बदलाव संभव होता है.

नाइजीरिया को इस तर्क का प्रमुख उदाहरण बताया गया है. लेख में कहा गया है कि विशाल प्राकृतिक संपदा, 20 करोड़ से अधिक आबादी और पर्याप्त मानव संसाधन के बावजूद देश में ऐसा वैध और एकजुट राष्ट्रीय प्राधिकार विकसित नहीं हो सका जो लगातार सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करा सके. स्थानीय स्तर पर भरोसेमंद संस्थाएं मौजूद होने के बावजूद उन्हें प्रभावी राष्ट्रीय ढांचे में बदलना चुनौती बना हुआ है.

विश्लेषण में नाइजीरिया की राजनीति में संरक्षणवाद, भ्रष्टाचार और राज्य संसाधनों के बंटवारे की प्रतिस्पर्धा को भी समस्या के रूप में रेखांकित किया गया है. लेख में राष्ट्रपति Bola Tinubu के Lagos के गवर्नर के रूप में बुनियादी ढांचे और सुरक्षा से जुड़े कामों का उल्लेख किया गया है, लेकिन साथ ही कहा गया है कि पूरे नाइजीरिया को संचालित करना कहीं अधिक जटिल है.

मध्य पूर्व में अलग-अलग संस्थागत रास्ते

लेख के मुताबिक, सीरिया और इराक में लंबे समय तक चली तानाशाही ने राज्य तंत्र को सीमित अभिजात हितों के लिए इस्तेमाल किया. विश्लेषण में अरब स्प्रिंग को ऐसी शोषणकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ विद्रोह के रूप में देखा गया है.

इसके विपरीत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसी खाड़ी की राजशाहियों को पारंपरिक सत्ता-संरचनाओं और वैधता का इस्तेमाल करके सक्षम राज्य संस्थाएं बनाने वाले उदाहरणों के रूप में पेश किया गया है. लेख इस मॉडल को उप-सहारा अफ्रीका से अलग बताता है.

अंत में, विश्लेषण का निष्कर्ष है कि वैश्विक शक्ति-संतुलन में बदलाव और चीन जैसी शक्तियों के उभार के बीच बाहरी प्रभाव महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन देशों की दीर्घकालिक दिशा अंततः इस बात पर निर्भर करेगी कि वे किस तरह की संस्थाएं बनाते हैं.